7th Pay Commission: गुड न्यूज! केन्द्र सरकार में ऊंची डिग्री वाले कर्मचारियों के इंसेंटिव में हुआ 5 गुना इजाफा

कार्मिक मंत्रालय (Ministry of Personnel) ने ऊंची डिग्री हासिल करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी है. इसके लिए सरकार ने 20 साल पुराने नियमों में संशोधन किया.

7th Pay Commission
नाज़िया नाज़
  • नई दिल्ली,
  • 23 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 8:54 PM IST
  • इंसेंटिव की रकम को 5 गुना तक बढ़ा दिया गया है
  • इसके लिए सरकार ने 20 साल पुराने नियमों में संशोधन किया गया है.

7th Pay Commission latest news:केन्द्र सरकार में ऊंची डिग्री हासिल करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल केंद्र सरकार ने ऊंची डिग्री हासिल करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि को 5 गुना तक बढ़ा दिया है. इसके तहत PHD जैसी ऊंची डिग्री वाले कर्मचारियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 10,000 से बढ़कर 30,000 रुपये हो गई है. 

प्रोत्साहन भत्ता  में 5 गुना इजाफा  (Incentive for fresh higher education)

कार्मिक मंत्रालय (Ministry of Personnel) ने ऊंची डिग्री हासिल करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी है. इसके लिए सरकार ने 20 साल पुराने नियमों में संशोधन किया. पुराने नियमों के तहत अब तक नौकरी के दौरान उच्च डिग्री हासिल करने वाले कर्मचारियों को एकमुश्त 2000 रुपये से 10000 रुपये तक का प्रोत्साहन भत्ता (Incentive) दिया जाता था. लेकिन इस बदलाव के साथ प्रोत्साहन राशि को न्यूनतम 2000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये हो गयी है. यानी अब कर्मचारियों को ऊंची डिग्री हासिल करने पर ज्यादा प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा.

इन्हें मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा 

कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी किये गए सर्कुलर के मुताबिक, 3 साल या इससे कम की डिग्री डिप्लोमा करने पर 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाएंगे, 3 साल से ज्यादा की डिग्री या डिप्लोमा करने पर 15000 रुपये दिए जाएंगे.1 साल या कम की स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा करने पर 20,000 रुपए दिए जाएंगे. वहीं, 1 साल से ज्यादा अवधि की स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा लेने वाले कर्मचारियों को 25,000 रुपये डीए जाएंगे. वहीं, PHD या उससे समकक्ष योग्यता हासिल करने वालों को 30,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दिए जाएंगे.

इन बातों का रखना होगा ध्यान

कार्मिक मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक, ये फायदा उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने कर्मचारी के पद से जुड़ी डिग्री हालिल की  है.  या फिर उनकी डिग्री उसके अगले पद पर काम आने वाले कार्यों से जुड़ी होनी चाहिए. कार्मिक मंत्रालय ने ये साफ किया है कि अकादमिक शिक्षा (academic education) या साहित्यिक विषयों पर उच्च योग्यता हालिस करने पर कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा. इसमें साफ कहा गया है कि योग्यता और काम के बीच सीधा संबंध होना चाहिए. यह बदलाव साल 2019 से प्रभावी हैं.

 

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