7th Pay Commission: प्रदेश के कर्मचारियों का डीए केंद्रीय कर्मचारियों के डीए के बराबर हो गया है. दरअसल बिहार के सरकारी कर्मचारियों के डीए में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है. बिहार की नीतीश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 31 से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया है. वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है. इसी के साथ बिहार के सरकारी कर्मचारी 1 जनवरी 2022 से बढ़े हुए भत्ते का फायदा उठा पाएंगे.
सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी
सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार पर 1133 करोड़ रुपये सालाना का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. इसके साथ ही बिहार आकस्मिकता निधि (contingency fund salary) की अधिसीमा को 350 करोड़ से बढ़ाकर 30 मार्च तक के लिए अस्थायी रूप से 9500 करोड़ कर दिया गया है. साथ ही अनाज अधिप्राप्ति कार्य में अनुदान की राशि अगर बढ़ती है तो उसे फिर कैबिनेट में न भेजकर विभाग को ही स्वीकृति देने का अधिकार होगा. कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं.
कैबिनेट बैठक लिए बड़े फैसले
बैठक में उचित मूल्य पर उद्योगों को कोयला उपलब्ध कराने के लिए नामित एजेंसी की अवधि को तीन साल का विस्तार दिया गया है. वहीं, अग्निशामक वाहनों की खरीद के लिए 43 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. साथ ही मुंबई स्थित निवेश आयुक्त कार्यालय खर्च के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में तीन करोड़ 23 लाख की मंजूरी दी गई है.
रोगों की सूची में आठ नए रोग शामिल
मंत्रिमंडल ने राज्य के अफसरों और कर्मचारियों के लिए रोगों में आठ नए रोगों को शामिल किया है. इस लिस्ट में रूमेठी गठिया, क्रोनिक डिजीज, अतिगलग्रंथिता, सोरायसिस, लाइकेन प्लानस, मस्तिक पक्षघात, पार्किंसन रोग और पेल्विक इंफ्लमेट्री डिजीज शामिल किए गए हैं.
'द कश्मीर फाइल्स' को किया गया टैक्स फ्री
इसके अलावा बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी है. कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को पास कर दिया गया है. वहीं, 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म को भी टैक्स फ्री किया गया है. बिहार में नई शराब नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इसके तहत अगर अब कोई शराब पीते हुए पहली बार पकड़ा जाएगा तो उसे जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा.