हर साल बजट से पहले हलवा सेरेमनी की रस्म मनाई जाती है. इसे बजट तैयार करने में शामिल अधिकारियों की लॉक-इन प्रक्रिया से पहले किया जाता है. परंपरा के तहत हलवा एक बड़े बर्तन में तैयार किया जाता है और इसे बजट तैयार करने में शामिल वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों को परोसा जाता है. इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में 26 जनवरी 2023 को हलवा सेरेमनी मनाई जाएगी.
हलवा सेरेमनी क्यों मनाई जाती है ?
हमारे देश में किसी भी शुभ काम को करने से पहले मुंह मीठा कराने की परंपरा है. ठीक उसी तरह बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री हलवा सेरेमनी की रस्म अदा करते हैं. बजट पूरा होने की खुशी और मंत्रालय के कर्मचारियों की मेहनत को सराहने के लिए इस सेरेमनी को हर साल बजट पेश करने से पहले मनाया जाता है. हलवा सेरेमनी के लिए राष्ट्रीय राजधानी में सचिवालय भवन के नॉर्थ ब्लॉक बेसमेंट में वित्त मंत्रालय के मुख्यालय में मंच तैयार किया जाता है. आजादी के बाद से ही इसे मनाने की परंपरा निभाई जा रही है. हालांकि पिछली बार कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से हलवा सेरेमनी नहीं मनाई गई थी.
घर जाने की नहीं होती परमीशन
बजट बनाने और इसकी छपाई से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का लॉक इन पीरियड हर साल हलवा सेरेमनी के बाद शुरू होता है. बजट के बेहद गोपनीय दस्तावेजों को तैयार करने के दौरान इसमें शामिल अधिकारी और कर्मचारी करीब 10 दिनों के लिए पूरी दुनिया से कट जाते हैं. यहां तक कि उन्हें अपने घर में जाने की भी परमीशन नहीं होती. जब तक बजट पेश नहीं हो जाता, तब तक इन लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर व्यवस्था चाक-चौबंद होती है. एक बार लॉक इन पीरियड शुरू होने के बाद कोई भी बाहरी व्यक्ति वित्त मंत्रालय में प्रवेश नहीं कर सकता. मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता. इंटरनेट के इस्तेमाल पर पाबंदी रहती है. सिर्फ लैंडलाइन के जरिए ही बातचीत हो पाती है.
सीतारमण का होगा चौथा बजट
इस साल पेश किए जाने वाला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चौथा बजट होगा. इससे पहले उन्होंने साल 2019, 2020 और 2021 में बजट पेश किया था. इस साल का बजट 2023 मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है. इस बजट से देश के लोगों को काफी उम्मीदें हैं. इस साल भी पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा. कोरोना के बाद से देश में बजट पेपरलेस ही जारी हो रहा है.
सबसे पहले राष्ट्रपति भवन में होती थी छपाई
1950 तक बजट की छपाई राष्ट्रपति भवन में होती थी, लेकिन 1950 में बजट का कुछ हिस्सा लीक हो गया था, इसके बाद छपाई नई दिल्ली के मिंटो रोड स्थित प्रेस में होने लगी और फिर 1980 से नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में बनी प्रिटिंग प्रेस में इसकी छपाई होने लगी.