मोदी 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) फाइनेंसियल ईयर 2024-25 के लिए आम बजट (Budget) लोकसभा (Lok Sabha) में पेश करेंगी. बजट सत्र 12 अगस्त 2024 तक चलेगा. लोकसभा चुनाव के बाद पेश किए जाने वाले इस बजट से आम जनों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है.
इस साल झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए माना जा रहा है कि मोदी सरकार राजकोषीय घाटे की चिंता किए बगैर लोकलुभावन बजट पेश कर सकती है. नौकरी-पेशा से जुड़े लोगों को इस बजट में मोदी सरकार से आयकर में छूट की उम्मीद है. देश के करोड़ों किसान भी इस बजट से आस लगाए हुए हैं.
चुनावी वर्ष में पेश किया जाता है दो बजट
हमारे देश में जिस साल लोकसभा चुनाव होता है. उस वर्ष एक बजट चुनाव से पहले और दूसरा बजट चुनाव के बाद पेश किया जाता है. लोकसभा चुनाव के पहले पेश होने वाले बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है.चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया था. वह अब 23 जुलाई 2024 लगातार सातवीं बार बजट पेश करेंगी.
टैक्स में छूट का हो सकता है ऐलान
इस बजट में मोदी सरकार से टैक्स में और छूट की उम्मीद की जा रही है. इस बार सरकार बेसिक टैक्स छूट लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है. इससे लाखों टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी. बेसिक टैक्स छूट लिमिट वह सीमा है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता.
आयकर नियम के अनुसार ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत सालाना 2.5 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. न्यू टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री है. टैक्स छूट लिमिट बढ़ने से टैक्सपेयर्स को ज्यादा टैक्स छूट मिलेगी, जिससे उनकी टैक्सेबल इनकम कम होगी.टैक्स की छूट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने से मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा.
पीएम किसान की राशि बढ़ा सकती है मोदी सरकार
लगातार तीसरी बार पीएम बनते ही नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले पीएम किसान योजना की फाइल पर हस्ताक्षर किए थे. इसके बाद 18 जून 2024 को पीएम किसान की 17वीं किस्त जारी की गई थी. अब मोदी सरकार 3.0 अपना पहला बजट पेश करने की तैयारी में है. इस बार देश के अन्नदाता उम्मीद कर रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि में राशि में सरकार इजाफा कर सकती है.
कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार पीएम किसान राशि की बढ़ाकर 6000 से 8000 कर सकती है. यदि ऐसा हुआ तो किसानों को साल में चार किस्तें मिलेंगी.अभी सरकार इस योजना के तहत किसानों को तीन किस्तों में 2-2 हजार रुपए अन्नदाताओं के खाते में ट्रांसफर करती है. पीएम मोदी ने 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान योजना को लॉन्च किया था.
स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट में वृद्धि की उम्मीद
टैक्सपेयर्स को एक प्रमुख उम्मीद है कि सरकार इस बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट (Standard Deduction Limit) में वृद्धि करेगी. स्टैंडर्ड डिडक्शन एक खास धनराशि होती है जो एक वेतनभोगी कर्मचारी टैक्स का हिसाब लगाने से पहले अपनी सालाना सैलरी में से घटा सकता है.
मौजूदा सीमा के तहत कर्मचारी वेतन के अंतर्गत वर्गीकृत किसी भी कर योग्य आय के विरुद्ध एक साल में ₹50,000 तक की कटौती का दावा कर सकते हैं. यानी वह अपनी सालानी सैलरी में से 50,000 रुपए घटाकर अपने टैक्स का हिसाब लगा सकता है. यह कटौती प्राप्त वेतन पर लागू होती है.
बढ़ सकती है बीमा कवर राशि
मोदी सरकार इस बजट में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) और आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) को लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है.पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों की संख्या और बीमा राशि दोनों को बढ़ाने पर विचार कर रही है.
मोदी सरकार गरीब परिवारों को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का तोहफा दे सकती है.अभी देश के करीब 12 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat) योजना के तहत 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलती है.
महिलाओं को मिल सकता है तोहफा
पूर्ण बजट 2024 में मोदी सरकार महिलाओं को तोहफा दे सकती है. रसोई गैस से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं पर सब्सिडी दे सकती है. इसके अलावा महिलाओं को टैक्स छूट देने पर भी सरकार विचार कर सकती है. विवाहित महिलाओं के लिए टैक्स छूट में संयुक्त फाइलिंग विकल्प या विवाहित जोड़ों के लिए टैक्स क्रेडिट जैसे लाभ शामिल हो सकते हैं.
कामकाजी महिलाएं कार्य-संबंधी व्यय, रिटारमेंट कंट्रीब्यूशन या शिक्षा व्यय से संबंधित टैक्स कटौती के लिए पात्र हो सकती हैं. बच्चों वाली महिलाएं टैक्स क्रेडिट, कटौती या बच्चों के देखभाल सब्सिडी या शिक्षा बचत योजना जैसे लाभों के लिए पात्र हो सकती हैं.
ग्रामीणों पर फोकस रह सकता है बजट
मोदी सरकार का यह बजट ग्रामीणों पर फोकस रह सकता है. मोदी सरकार ग्रामीण इलाकों में आवास योजना, मनरेगा और सड़क निर्माण योजनाओं के लिए ज्यादा आवंटन कर सकती है. केंद्र सरकार इस बार के बजट में ग्रामीण आवास के लिए राज्य सब्सिडी बढ़ा सकती है. इसके अलावा कुछ नई योजनाएं भी शुरू कर सकती है ताकि गांव में रहने वाले लोगों का रोजगार मिल सके और उनका आर्थिक विकास हो सके.
रोजगार बढ़ाने पर सरकार दे सकती है ध्यान
प्राइवेट सेक्टर में पिछले कुछ वर्षों में नौकरियों के अवसर बढ़े हैं. लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पेश होने वाले इस बजट में उम्मीद है कि युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, ग्रीन एनर्जी और रेलवे में भी नौकरियों के अवसर बनाए जा सकते हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोदी सरकार का मुख्य ध्यान अधिक से अधिक लोगों के लिए नौकरियां पैदा करने पर होगा.