वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का दूसरा अंतरिम बजट पेश किया. इस दौरान वित्त मंत्री ने पिछले 10 सालों में सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. उसके बाद आने वाले समय के लिए सरकार का रोडमैप बताया. वित्त मंत्री ने ने कहा कि सरकार का फोकस साल 2047 तक देश को विकसित बनाना है. इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान भी किए. जिसमें 2 करोड़ घर बनाने से लेकर 300 यूनिट फ्री बिजली देना शामिल है. चलिए आपको वित्त मंत्री के बजट भाषण की बड़ी बातों के बारे बताते हैं.
- अंतरिम बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
- स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट एक साल के लिए बढ़ा दी गई है.
- इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च 11 फीसदी बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए होगा. यह जीडीपी का 3.4 फीसदी है.
- राज्यों में विकास के लिए 75000 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त कर्ज दिए जाएंगे.
- चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 5.8 फीसदी रहने का अनुमान है. अगले वित्त वर्ष में इसे 5.1 फीसदी लाने का लक्ष्य है.
- पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है. 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमारी योजना का फायदा मिला है.
- रूफटॉप सोलर परियोजना के तहत एक करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी.
- देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलने से उनकी भोजन संबंधाी चिंताएं खत्म हो गई हैं.
- कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों में नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया जाएगा.
- सरकार मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना लेकर आएगी. यह योजना किराए के घरों , झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए होगी.
- मौजूदा जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदलने के बारे में सुझाव देने के लिए समिति का गठन होगा.
- ग्रामीण आवास योजना के तहत 3 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने के करीब हैं. अलगे 5 साल में दो करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा.
- पंच प्रण ने अमृतकाल के लिए मजबूत बुनियाद तैयार किया है. साल 2047 तक विकसित भारत बनाना है.
- पीएम स्वनिधि योजना से 78 लाख रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को फायदा हुआ.
- पिछले 10 सालों में देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है.
- देश के 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन का फायदा मिला है.
- आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा.
- पिछले 10 साल में महिलाओं को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए हैं.
- जनधन खातों के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है.
- पीएम मुद्रा योजना के तहत कुल 22.5 लाख करोड़ रुपए के 43 करोड़ लोन दिए गए हैं.
- टूरिज्म सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और विदेशी निवेश को भी बढ़ावा दिया जाएगा.
- घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप समेत हमारे द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन के बुनियादी ढ़ांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी.
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