इन दिनों पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा काफी चर्चा में है. हाल ही में हुए यूपी चुनाव में ये चुनावी मुद्दा बना. सरकारी कर्मचारी भी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं. वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में ओपीएस को लागू कर दिया गया है . लेकिन केंद्र सरकार ने संसद में साफ कर दिया कि सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन (OPS) बहाल करने जैसा कोई प्रस्ताव सरकार का नहीं है.
विपक्ष ने पूछा था सवाल
दरअसल, संसद में विपक्षी सांसद ने ओपीएम लागू करने को लेकर सवाल पूछा था. उन्होंने पूछा था कि क्या केंद्र सरकार भी नई पेंशन योजना खत्म करके केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने जा रही है? अगर केंद्र सरकार इस तरह का मन बना रही है तो क्या कदम उठाए जाएंगे और अगर सरकार की इस तरह की कोई मंशा नहीं है तो इसकी वजह क्या है.
'OPS लागू करने पर केंद्र सरकार ने कही ये बात
विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री डॉ भागवत कराड ने लिखित जवाब दिया. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ भागवत कराड ने साफ कर दिया कि राजस्थान सरकार ने 23 फरवरी को बजट में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की थी. यह व्यवस्था उन लोगों पर लागू की जाएगी, जिनकी नौकरी 1 जनवरी 2004 या उसके बाद शुरू हुई है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार इसे लागू करने के संबंध में अभी कोई विचार नहीं कर रही है.