छत्तीसगढ़ में अब पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है. बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की है. राज्य के साल 2022-23 के बजट में कई अहम घोषणाएं की गई हैं. इस बार के बजट में युवाओं, किसानों और मजदूरों का पूरा ध्यान रखा गया है. इसमें पुरानी पेंशन योजना बहाल करना, युवाओं को परीक्षा शुल्क से राहत, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि, किसानों के लिए बिजली मुफ्त जैसी घोषणाएं शामिल हैं.
बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करने के लिए इसबार गोबर से बना बैग लेकर पहुंचे थे. बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि इस बजट का उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना है.
पुरानी पेंशन योजना की गई बहाल
गौरतलब है कि इस बार के बजट में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है. छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला दूसरा राज्य है. इससे पहले ये कदम राजस्थान में उठाया जा चुका है. बता दें, पिछले कितने समय से इसकी मांग राज्य में उठाई जा रही थी.
राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि
बजट में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि बढ़ाने की भी घोषणा की गई है. इसके अंतर्गत, अगले साल से इस राशि को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 7 हजार रुपये करने का भी ऐलान किया गया है. दरअसल, इस योजना को शुरू करते समय ही इस राशि को बढ़ाने की अपील की गई थी, अब इसे मुख्यमंत्री ने बजट में लागू किया है.
युवाओं के लिए प्रतियोगी फीस माफ़
इसके अलावा, बजट में बेरोजगार युवाओं को भी राहत दी गई है. मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक मंडल और राज्य लोक सेवा आयोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करते हैं उनमें अब उम्मीदवारों से कोई फीस नहीं ली जायेगी.
ग्रामीणों के लिए बजट में क्या?
इस बार के बजट में ग्रामीणों का भी पूरा ध्यान रखा गया है. इसमें विधायक निधि की राशि के साथ साथ जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य की मानदेय की राशि, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के मानदेय की राशि, और सरपंचों और पंचों का भत्ता बढ़ाने की घोषणा की गई है.
इसके साथ, खनिजों में किसी तरह की कालाबाजारी न हो इसके लिए अब माइनिंग का पूरा अधिकार पंचायत को दिया गया है. बगैर पंचायतों की अनुमति के किसी तरह की भी माइनिंग की अनुमति नहीं होगी.