ग्राहकों की बढ़ती शिकायतों के चलते स्विगी (Swiggy), जोमैटो (Zomato) जैसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऑपरेटरों को कहा गया है कि वे इन्हें दूर करें. सोमवार को कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने इन ऑपरेटरों को कंज्यूमर शिकायत निवारण सिस्टम को सुधारने के लिए कहा है. इसके लिए विभाग ने उन्हें 15 दिन का समय दिया है. इसमें सरकार ने इन कंपनियों से कहा है कि वे 15 दिन के अंदर इसे लेकर एक प्रस्ताव पेश करें.
सभी टैक्स दिखाएं पारदर्शी तरीके से
दरअसल, मंत्रालय को उपभोक्ता हेल्पलाइन पर स्विगी और ज़ोमैटो के खिलाफ 3,500 से अधिक शिकायतें मिली थी, जिसके बाद उन्होंने ये नोटिस जारी करने के फैसला लिया है. उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सोमवार को ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBO) को निर्देश दिया कि वे उन समस्याओं का बेहतर तरीके से हल निकालने के लिए 15 दिनों के भीतर कोई प्रस्ताव दें. इसके अलावा विभाग ने फ़ूड ऑपरेटर्स के कहा है कि वे ग्राहकों को ऑर्डर राशि में शामिल सभी टैक्स जैसे डिलीवरी टैक्स, पैकेजिंग टैक्स, सर्ज प्राइसिंग, आदि को पारदर्शी तरीके से दिखाएं.
उपभोक्ता मामलों के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक
दरअसल, ये बैठक उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई है. बैठक में बताया गया कि पिछले 12 महीनों के दौरान स्विगी के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) पर 3,631 से अधिक और जोमैटो के खिलाफ 2,828 शिकायतें दर्ज की गईं हैं.
सेवाओं में कमी की सबसे ज्यादा शिकायतें
स्विगी के लिए, इसमें सेवाओं में कमी के लिए 803 शिकायतें शामिल हैं. इसके बाद खाने की डिलीवरी में देरी 628 शिकायतें मिली हैं. इसके अलावा, गलत उत्पादों की डिलीवरी के लिए 401 शिकायतें, भुगतान की गई राशि वापस नहीं की गई को लेकर 391 शिकायतें, सामान गायब को लेकर 240 शिकायतें, एमआरपी से अधिक चार्ज पर 213 शिकायतें, और शाकाहारी के बजाय मांसाहारी भोजन दिया गया है इसको लेकर 105 शिकायतें दर्ज की गई हैं.
इतना ही नहीं Zomato के लिए भी, सेवाओं में कमी के लिए 707 शिकायतें, डिलीवरी में देरी को लेकर 319 शिकायतें, इसके अलावा भुगतान की गई राशि वापस नहीं की गई को लेकर 307 शिकायतें, और गलत उत्पादों की डिलीवरी को लेकर 298 शिकायतें की गई हैं.