काफी उतार-चढ़ाव के बाद जीएसटी ने आखिरकार 1 जुलाई को अपने पांच साल पूरे कर लिए हैं. इन पांच सालों में जीएसटी के कई फायदे और नुकसान देखने को मिले. इसकी सबसे खास बात ये है कि इस व्यवस्था ने कर अनुपालन में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है. इसकी वजह से हर महीने एक लाख करोड़ से ज्यादा का संग्रह अब आम बात हो चुकी है. सरकार की तरफ से "वन नेशन, वन मार्केट, वन टैक्स" की इस पहल ने वस्तुओं और सेवाओं पर केंद्र और राज्यों के अधिकांश करों और उपकरों को अपने आप में समाहित कर लिया. जीएसटी प्रणाली का उद्देश्य देश में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाना था.
जीएसटी क्यों पेश किया गया था?
देश के नए अप्रत्यक्ष कर को समाप्त करने के लिए 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी शासन लाया और लागू किया गया था, जिसमें माल के उत्पादन और बिक्री पर उपकर के अलावा सेवाओं पर भी कई राज्य और केंद्रीय कर शामिल थे. इसका उद्देश्य भारत में व्यापार प्रक्रियाओं, कर प्रशासन और अनुपालन को सरल बनाना था.
इसके अलावा करों की व्यापकता को दूर करने, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने, निर्माताओं और निर्यातकों को सुविधा प्रदान करने, कर दरों और संरचनाओं की एकरूपता और एकल और पारदर्शी कर लाने के लिए भी लाया गया था.
कितने टैक्स जीएसटी में शामिल किए गए हैं?
वस्तुओं और सेवाओं पर केंद्र और राज्यों के कुल 17 से अधिक करों और 13 उपकरों को जीएसटी व्यवस्था में शामिल किया गया है. इसमें 7 तरह के सेंट्रल टैक्स शामिल हैं. जैसे- सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, औषधीय और प्रसाधन सामग्री तैयारी अधिनियम के तहत लगाया गया उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी आमतौर पर CVD के रूप में जाना जाने वाला, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम-4%, उपकर और अधिभार जहां तक वे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हैं.
इसके अलावा इसमें कुछ स्टेट टैक्स भी सम्मिलित किए गए हैं. जैसे- वैट/सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स (केंद्र द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र किया जाता है), एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स (सभी रूप), परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, गैम्बलिंग, बेटिंग और लॉटरी पर टैक्स, राज्य उपकर और अधिभार जहां तक वे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है.
वर्तमान में, जीएसटी प्रणाली में चार स्लैब हैं - 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत. 18 फीसदी के स्लैब में करीब 500 आइटम हैं, जिनमें से करीब 70 फीसदी जीएसटी कलेक्शन आता है. इसके अलावा, अनब्रांडेड और अनपैक्ड खाद्य पदार्थों जैसी वस्तुओं की एक छूट सूची है जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता है.
पहले 31% देना होता था टैक्स
जीएसटी व्यवस्था लागू होने से पहले एक उपभोक्ता को वैट, उत्पाद शुल्क, सीएसटी आदि को मिलाकर औसतन 31 फीसदी टैक्स देना होता था. टैक्स सिस्टम को सुगम बनाने के लिए उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स एवं वैट जैसे 17 स्थानीय कर और 13 उपकर को जीएसटी में शामिल कर दिया गया.