केंद्र सरकार 1 सितंबर 2023 से 'मेरा बिल मेरा अधिकार' (Mera Bill Mera Adhikar) इनसेंटिव स्कीम शुरू करने जा रही है. इस योजना का मकसद ग्राहकों को खरीदारी करते समय बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करना है. लोगों को 'मेरा बिल मेरा अधिकार' योजना के तहत 10,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक नकद पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा. इसके लिए मोबाइल ऐप पर जीएसटी चालान अपलोड करना होगा.
'मेरा बिल मेरा अधिकार' इनसेंटिव स्कीम बनाएगा लोगों को करोड़पति
'मेरा बिल मेरा अधिकार' इनवॉइस इनसेंटिव स्कीम की शुरुआत 1 सितंबर से छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से होगी. ये राज्य हैं असम, गुजरात और हरियाणा और केंद्रशासित प्रदेश हैं पुडुचेरी, दमन-दीव और दादरा और नगर हवेली. Invoice incentive scheme के जरिए लोगों को नकद राशि इनाम में दी जाएगी. सभी इनवॉइस या बिल जीएसटी पंजीकृत सप्लायर्स द्वारा उपभोक्ताओं को जारी किए गए चालान 'मेरा बिल मेरा अधिकार' स्कीम के लिए पात्र होंगे.
लकी ड्रा के जरिए चुना जाएगा विजेता
इस स्कीम के तहत मासिक और तिमाही ड्रॉ निकाला जाएगा. विजेता 10,000 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के इनाम के पात्र होंगे. इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तों को भी लागू करने की बात की है जैसे कि हर महीने 500 लकी ड्रॉ कंप्यूटर की सहायता से निकाले जाएंगे.
हर महीने अधिकतम 25 बिल ‘अपलोड’ कर पाएंगे
लकी ड्रा के लिए इनवॉइस की न्यूनतम खरीद वैल्यू 200 रुपये रखी गई है. लोग महीने में अधिकतम 25 चालान अपलोड कर सकते हैं. मेरा बिल मेरा अधिकार' मोबाइल ऐप आईओएस और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा.
ऐप पर अपलोड किए गए इनवॉइस में विक्रेता का जीएसटीआईएन, इनवॉइस नंबर, भुगतान की गई राशि और टैक्स अमाउंट होना चाहिए. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा कि इस योजना का मकसद लोगों को हर बार खरीदारी करते समय बिल मांगने के लिए प्रेरित करना है.