मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को लोकसभा में पेश करेंगी. वह 6वीं बार इसे पेश करेंगी. इस साल आम चुनाव होने हैं इसलिए यह बजट एक अंतरिम बजट होगा. चुनाव के बाद जब नई सरकार का गठन होगा, उसके बाद फिर से पूर्ण बजट पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से युवा, किसान, महिलाएं, कारोबारी और नौकरीपेशा हर वर्ग के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. जानिए इस साल के बजट में क्या-क्या घोषणाएं संभव हो सकती हैं.
31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा संसद का बजट सत्र
इस बार संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 9 फरवरी तक चलेगा. 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी. बजट सत्र में राष्ट्रपति के संबोधन के बाद आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को पेश किया जाएगा. इकोनॉमिक सर्वे में देश के पिछले एक साल के हिसाब-किताब के आधार पर अगले साल का बजट तैयार करने की रूपरेखा तय की जाती है.
किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा सकती है सरकार
उम्मीद है कि इस बार के बजट में मोदी सरकार किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा सकती है. अभी किसानों को साल में 6000 रुपए मिल रहे हैं, जिसे बढ़ाकर 8000 से 9000 तक किए जाने की उम्मीद है. इतना ही नहीं इस बार के बजट में वित्त मंत्री नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) को आकर्षक बनाने का ऐलान कर सकती हैं. सरकार किसानों के फसल के साथ-साथ स्वास्थ्य और जीवन बीमा योजनाओं का भी प्रस्ताव ला सकती है.
महिलाओं को ऐसी राहत मिलने की उम्मीद
इस बार के बजट पर महिलाओं की भी काफी उम्मीदें टिकी हुई हैं. सरकार महिलाओं के लिए इस बार बजट के आकार में बढ़ोतरी कर सकती है. पिछले 10 सालों में 30% एलोकेशन बढ़ा है. इस बार के बजट में महिलाओं की कौशल विकास योजना का ऐलान, सम्मान निधि के रूप में सालाना 12 हजार रुपए तक की राशि देने का ऐलान वित्त मंत्री कर सकती हैं. मनरेगा के लिए महिलाओं को विशेष आरक्षण और अधिक मानदेय देने की भी उम्मीद है. इसके लिए महिलाओं को ब्याज रहित लोन देने का भी प्रस्ताव लाया जा सकता है. इतना ही नहीं सरकार डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी योजना का भी ऐलान कर सकती है. घर-परिवार चलाने वाली महिलाओं को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है.
टैक्सपेयर्स को क्या है उम्मीद
बजट 2024 से देश के टैक्सपेयर्स को भी काफी उम्मीदें है. टैक्सपेयर्स उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इस बार जब बजट पेश किया जाएगा तो उनके लिए इनकम टैक्स सेक्शन 80C की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है. सरकार की तरफ से 2023-24 के बजट में न्यू टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव किए गए थे. हालांकि, वित्त मंत्रालय ने ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म नहीं किया है. टैक्सपेयर्स यह उम्मीद कर रहे हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम को आगे जारी रखा जाए.
रियल एस्टेट डेवलपर्स को सरकार से हैं ये उम्मीदें
रियल एस्टेट डेवलपर्स को सरकार से चार बड़ी उम्मीदें हैं. पहली रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा मिले. दूसरी होम लोन पर टैक्स छूट बढ़ाई जाए. तीसरी किफायती मकानों को लेकर राहत मिले और चौथी सरकार सिंगल विंडो सिस्टम बनाए. रियल एस्टेट डेवलपर्स का कहना है ये उम्मीदें पूरी हुईं तो न केवल सेक्टर मजबूत होगा, बल्कि देश मजबूत होगा क्योंकि इस क्षेत्र में लोगों का काफी रोजगार मिलता है.