अभी तक आप यही सुनते आए हैं कि सड़क सरकार की होती है. नेशनल हाईवे का निर्माण केन्द्र सरकार करती है. लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है. आगे सड़क तो सरकार ही बनाएगी लेकिन उसमें आप की भी हिस्सेदारी होगी. यानी आपका निवेश होगा. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एक ऐसी स्कीम लेकर आए हैं जिसके तहत आम जनता सड़क परियोजनाओं में 10 लाख रुपये तक का निवेश कर सकती है. इसमें खास बात है कि इस निवेश पर सरकार हर महीने करीब 8% का ब्याज देगी. यानी 10 लाख निवेश करने पर आपको हर महीने ब्याज के तौर पर 70 से 80 हजार रुपए मिलेंगे.
सरकार देगी आपको ब्याज
सरकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए मोदी सरकार अब पूंजी बाजार का रुख कर रही है. इसमें उन लोगों को जोड़ने की कोशिश है जिनकी आय ज्यादा नहीं. कर्मचारी हो या छोटे मोटे कारोबारी, सभी इसमें अपनी क्षमता के हिसाब से निवेश कर सकते हैं. यानी कुछ हजार से लेकर 10 लाख तक का निवेश कर सकते हैं. सरकार ने इस फंड को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिये जुटाने का फैसला किया है. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट म्यूचुअल फंड की तरह ही होगा. जिसके जरिए निवेशक छोटी राशि का सीधा निवेश करके रिटर्न के तौर पर पैसा कमा सकते हैं.
नई स्कीम होगी फायदे का सौदा
ऐसे में अगर आपके पास निवेश के लिए रकम है तो सरकार की ये नई स्कीम फायदे का सौदा साबित होगी. क्योंकि सरकार खुद सुनिश्चित कर रही है कि निवेशक को हर महीने 7 से 8% तक का ब्याज देगी. देश में सड़कों का नेटवर्क तेजी से बड़ा हो रहा है. भारत में इस वक्त करीब 62 लाख किमी से ज्यादा लंबी सड़कों का जाल है जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है. आगे इसके बढ़ते जाने की संभावना है, क्योंकि सरकार का फोकस शानदार सड़कों पर है. आम लोगों के निवेश से सड़कों का प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ेगा. उसके साथ ही निवेशकों को अच्छे रिटर्न की गारंटी है. तो भला इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है.
तेजी से हाईवे बनवाने में नितिन गडकरी को श्रेय
देश में तेजी से हाईवे बनवाने में नितिन गडकरी को बड़ा श्रेय जाता है. केवल गडकरी के कार्यकाल में National Highways Authority of India ने कई कीर्तिमान बनाए हैं. पिछले 8 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल में नेशनल हाईवे के निर्माण में रिकॉर्ड तेजी आई है. इसे आप ऐसे समझ सकते हैं 2013-14 में हर दिन 12 किमी हाईवे बनते थे, जबकि 2020-21 में रोजाना 37 किमी हाईवे का निर्माण हुआ है. 2014 में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई करीब 91 हजार किमी थी जो कि अब 50 फीसदी बढ़कर 1.47 लाख किमी पहुंच गई है. जिसमें की मोदी सरकार का लक्ष्य है 2025 तक देश में नेशनल हाईवे का विशाल नेटवर्क 2 लाख किमी तक पहुंचाना है. जबकि अभी देश में करीब 65 हजार किमी नेशनल हाईवे नेटवर्क का निर्माण हुआ है और कार्य चल रहा है.
इस फॉर्मूला से जल्द बनेंगी सड़कें
सरकार को इस नेटवर्क को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए काम में रफ्तार लानी होगी. इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सरकार PPP यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप और BOT यानी बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर मॉडल के तहत काम कर रही है. बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर मॉडल के तहत आम लोगों को निवेशक बनाने की तैयारी की जा रही है. जिसका ऐलान खुद नितिन गडकरी कर चुके हैं. ऐसे में सड़क परियोजनाओं के तहत 7 से 8 प्रतिशत ब्याज दर से निवेश करने के स्कीम में अभी क्या शर्त लागू होगी. क्या स्कीम होगी इसका कोई लिखित ब्यौरा नहीं है. इसलिए इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता.