पब्लिक सेक्टर में कर्मचारी अपना काम अच्छी तरह कर रहें हैं या नहीं इसकी भी अब चेकिंग होगी. उनके काम को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार एक मजबूत कदम उठा रही है. सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि वे अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन की नियमित जांच करें. अगर सरकारी कर्मचारी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें उनके पद से जल्दी रिटायर किया जा सकता है. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने यह निर्देश सरकारी सेवा के मानकों को और बेहतर बनाने के लिए दिए हैं.
प्रदर्शन की होगी जांच
डीओपीटी ने सभी मंत्रालयों और विभागों को फिर से याद दिलाया कि उन्हें नियमित रूप से समीक्षा करने की जरूरत है कि उनके कर्मचारी कितना अच्छा काम कर रहे हैं. यह समीक्षा प्रक्रिया यह तय करने के लिए जरूरी है कि क्या कर्मचारियों को अपनी नौकरी पर बने रहना चाहिए या जनता की भलाई के लिए जल्दी रिटायर होना चाहिए. इस कदम का लक्ष्य एक ऐसा वर्क कल्चर बनाना है जहां हर कोई जिम्मेदार और कुशल हो.
क्यों कर्मचारियों की ये समीक्षाएं हैं जरूरी
दरअसल, ये नियम पहले से मौजूद है कि सरकार को कैसे समीक्षा करनी चाहिए और अगर जरूरी हो तो कर्मचारियों को जल्दी रिटायर करना चाहिए. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी अपनी भूमिकाओं को अच्छी तरह निभाएं.
अब इस नियम के बाद सरकारी कर्मचारी भी अपने काम को लेकर जवाबदेह होंगे. मंत्रालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे उन कर्मचारियों की पहचान करेंगे और उनका मूल्यांकन करेंगे जो उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं. इन दिशानिर्देशों का पालन करके, सरकार का लक्ष्य अपने कार्यबल की गुणवत्ता में सुधार करना है और यह सुनिश्चित करना है कि केवल सबसे अच्छे और सबसे विश्वसनीय कर्मचारी ही जनता की सेवा कर रहे हों.
मासिक रिपोर्टिंग जरूरी होगी
जवाबदेही लागू करने के लिए, डीओपीटी ने अनिवार्य किया है कि सभी मंत्रालय और विभाग जुलाई 2024 से शुरू होने वाले हर महीने के 15वें दिन तक अपनी समीक्षा की एक रिपोर्ट देंगे. इस रिपोर्ट में समीक्षा किए गए कर्मचारियों और उनके आधार पर की गई कार्रवाइयों की जानकारी शामिल होनी चाहिए.