प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय रिजर्व बैंक, की दो अभिनव ग्राहक केंद्रित योजनाओं का शुभारंभ करेंगे. प्रधानमंत्री वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत लोकपाल योजना की दो नवीन, ग्राहक-केंद्रित योजनाओं का शुभारंभ करेंगे. गुरुवार को एक बयान में, प्रधान मंत्री कार्यालय ने बताया कि आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच बढ़ाना है. इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर भी शामिल होंगे.
क्या है खुदरा प्रत्यक्ष योजना?
व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट' योजना एक वन-स्टॉप समाधान है. इस योजना के तहत, खुदरा निवेशकों (व्यक्तियों) को आरबीआई के साथ 'खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता' (आरडीजी खाता) खोलने और बनाए रखने की सुविधा होगी. आरडीजी खाता योजना के प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए 'ऑनलाइन पोर्टल' के माध्यम से खोला जा सकता है. 'ऑनलाइन पोर्टल' पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित सुविधाएं भी प्रदान करेगा जैसे सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमन तक पहुंच और एनडीएस-ओएम तक पहुंच. एनडीएस-ओएम का अर्थ है द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए आरबीआई की स्क्रीन आधारित, अनाम इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मिलान प्रणाली.
क्या है खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य?
विशेष रूप से, आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच बढ़ाना है. यह उन्हें भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश के लिए एक नया अवसर प्रदान करता है. निवेशक आसानी से आरबीआई के साथ अपना सरकारी प्रतिभूति खाता मुफ्त में ऑनलाइन खोल सकेंगे और उसका रख-रखाव कर सकेंगे.
क्या है एकीकृत लोकपाल योजना?
बैंक ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के लिए एकीकृत लोकपाल योजना काफी लाभदायक होगी. वर्तमान में, बैंकों के लिए तीन अलग-अलग लोकपाल हैं, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां और गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान जारीकर्ता है. ये आरबीआई द्वारा देश भर में स्थित 22 लोकपाल कार्यालयों से संचालित होते हैं. शिकायत निवारण तंत्र को अधिक कुशल और सरल बनाने के लिए आरबीआई ने एक केंद्रीकृत योजना के तहत तीन अलग-अलग लोकपाल को एकीकृत करने की योजना बनाई है.
क्या है एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य?
विज्ञप्ति में कहा गया है कि रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र में और सुधार करना है. इस योजना का केंद्रीय विषय ग्राहकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पते के साथ 'एक राष्ट्र-एक लोकपाल' पर आधारित है. ग्राहकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज करने, दस्तावेज़ जमा करने, स्थिति ट्रैक करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए एक ही संदर्भ बिंदु होगा. एक बहुभाषी टोल-फ्री नंबर शिकायत निवारण और शिकायत दर्ज करने में सहायता के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेगा.
आरबीआई गवर्नर ने फरवरी में दिखाई थी हरी झंडी
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पहली बार फरवरी की नीति समीक्षा में इस पहल को "प्रमुख संरचनात्मक सुधार" कहते हुए हरी झंडी दिखाई थी. वहीं जुलाई महीने में, केंद्रीय बैंक ने कहा था कि इस योजना से निवेशकों के पास प्राथमिक नीलामी में बोली लगाने के साथ-साथ सरकार के लिए केंद्रीय बैंक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच होगी. प्रतिभूतियों को नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग सेगमेंट, या एनडीएस-ओएम कहा जाता है.