संविदा कर्मचारियों को राजस्थान सरकार का तोहफा, 1.10 लाख कर्मियों की नौकरी होगी नियमित, मिलेंगे पेंशन जैसे फायदे

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के उद्देश्य से 'राजस्थान संविदा भर्ती नियम, 2022' को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

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gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 23 अक्टूबर 2022,
  • अपडेटेड 11:57 AM IST
  • संविदा कर्मियों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा

राजस्थान में 1.10 लाख से अधिक संविदा कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर आई है क्योंकि उनकी नौकरी जल्द ही नियमित कर दी जाएगी. इस संबंध में, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के उद्देश्य से 'राजस्थान संविदा भर्ती नियम, 2022' को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. 

सीएमओ ने एक बयान में कहा कि ये नियम राज्य के विभिन्न विभागों में लगे ठेका कर्मियों पर लागू होंगे. राज्य सरकार ने कहा कि 1.10 लाख से अधिक ठेका कर्मचारी को फायदा होगा और कहा कि इस निर्णय से दिवाली के अवसर पर इन ठेका श्रमिकों के जीवन में प्रकाश आएगा.

संविदा कर्मियों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा
एक सरकारी अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में ठेका कर्मियों की अहम भूमिका रही है लेकिन उनकी सामाजिक सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया.

कई राज्यों में तो उनका मानदेय तक नहीं बढ़ाया गया. आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि राजस्थान सरकार के इस निर्णय से राज्य के 1.10 लाख से अधिक संविदा कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी. राजस्थान संविदा हायरिंग टू सिविल पोस्ट नियम, 2022 के लागू होने से संविदा कर्मियों की भर्ती पारदर्शी तरीके से की जाएगी और आरक्षण का भी ध्यान रखा जाएगा.

पांच साल बाद होगी नौकरी पक्की
भविष्य में पांच साल का काम पूरा करने वाले संविदा कर्मियों के पदों को नियमित करने पर पुष्टि मिलेगी. अधिकारी ने कहा कि स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद उन्हें स्थायी बनाया जा सकता है. बताया जा रहा है कि इन संविदा कर्मियों का मानदेय उनके समकक्ष स्थायी पदों के अलावा विशेष वेतन सुरक्षा के प्रावधान पर विचार कर निर्धारित किया गया है.

नियमित होने पर इन कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा. मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में संविदा कर्मियों के मानदेय में 20 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की थी.

 

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