Rules Change: नए वित्त वर्ष 2025-26 (New Financial Year) की शुरुआत 1 अप्रैल 2025 से हो रही है. केंद्र सरकार हर महीने के शुरुआत में ढेर सारे बदलाव करती है. इससे कुछ वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं तो कुछ चीजों के दाम घट भी जाते हैं. इसका हमारी जेब पर सीधा असर पड़ता है. अप्रैल में भी एलपीजी से लेकर टैक्स, बैंकिंग सेवा, कार सर्विस, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, जमा, बचत व जीएसटी से जुड़े नियमों में संशोधन हो रहा है. आइए 1 अप्रैल से लागू होने वाले इन बड़े बदलावों (Rule Change From 1st April) के बारे में जानते हैं .
1. एलपीजी सिलेंडर के दाम
केंद्र सरकार हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमत (LPG Cylinder Price) में बदलाव करती है. एलपीजी के घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम बदल जाते हैं. 1 अप्रैल से कीमतों में संशोधन हो सकता है. पिछले कुछ महीने से जहां 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें घट-बढ़ रही है तो वहीं, रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें यथावत बनी हुई हैं. लोगों को 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें घटने की उम्मीद है.
2. ATF और CNG-PNG के रेट
पेट्रोलियम विपणन कंपनियां हर महीने की 1 तारीख को हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) के साथ CNG (सीएनजी) और पीएनजी (PNG) के दाम में भी संशोधन करती है. 1 अप्रैल 2025 को इनकी कीमतों में भी बदलाव देखा जा सकता है. ये बदलाव ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर असर डाल सकते हैं. सीएनजी की कीमतें घटने और बढ़ने से जहां वाहन पर होने वाले खर्च में इजाफा या राहत पहुंच सकता है तो वहीं, एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी से हवाई यात्रा महंगी हो सकती है.
3. इतने दिन बैंक रहेंगे बंद
यदि बैंक से जुड़ा कोई काम अप्रैल महीने में है तो फिर आरबीआई की बैंक हॉलिडे लिस्ट देखकर ही घर से निकलें. अप्रैल में कई पर्व-त्योहार पड़ रहे हैं. इस महीने में कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे. इसमें दूसरे और चौथे शनिवार समेत रविवार का साप्ताहिक अवकाश भी शामिल हैं.
4. कारें होंगी महंगी
1 अप्रैल 2025 से हमारे देश में बिकने वाली लगभग सभी कारें महंगी होने जा रही हैं. मारूति की कारें 1 अप्रैल से 4 प्रतिशत तक महंगी हो जाएंगी. हुंडई मोटर की कारें 3 प्रतिशत महंगी होने जा रही हैं. टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी 1 अप्रैल से अपनी कारों के दाम 3 प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा की है. इसके अलावा कई अन्य कंपनियों की कारें भी 1 अप्रैल से महंगी होने जा रही हैं. कार कंपनियों का कहना है कि उनकी लागत बढ़ी है, इसलिए इसका कुछ बोझ वह कीमतें बढ़ाकर ग्राहकों पर डाल रहे हैं.
5. UPI अकाउंट्स
1 अप्रैल 2025 से यूपीआई (UPI) को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है. जिन यूपीआई आईडी से निष्क्रिय मोबाइल नंबर लंबे समय से जुड़े हैं, उनको बैंक रिकॉर्ड से हटाया जाएगा. इसका मतलब है कि यदि आपका मोबाइल नंबर यूपीआई ऐप से जुड़ा है और आपने लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो इस निष्क्रिय मोबाइल नंबर से 1 अप्रैल से भुगतान नहीं कर पाएंगे. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने इस संबंध में हाल ही में दिशा-निर्देश जारी किया था.
6. नई टैक्स व्यवस्था
1 अप्रैल 2025 से टैक्सपेयर्स के लिए नई कर प्रणाली लागू हो रही है. करदाताओं के लिए यह नई कर प्रणाली स्वैच्छिक होगी. करदाता आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने के लिए ओल्ड या न्यू टैक्स रिज्यूम में से किसी भी एक का चयन कर सकते हैं. नए टैक्स स्लैब के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक इनकम वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान करने से छूट दी जाएगी. इसके अलावा, वेतनभोगी कर्मचारी 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए पात्र होंगे. इस तरह से कुल 12.75 लाख रुपए तक की वेतन आय अब टैक्स से मुक्त हो सकती है. यह छूट केवल उन लोगों पर लागू होगी, जो नया टैक्स विकल्प चुनते हैं.
7. बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस
1 अप्रैल 2025 से बैंकों में न्यूनतम बैलेंस के नियम और सख्त होने जा रहे हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) समेत अन्य कई बैंक ग्राहकों के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियम संशोधित करने जा रहे हैं. 1 अप्रैल से शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों के हिसाब से ग्राहकों को अपने बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने पर जुर्माना यानी फाइन भरना पड़ेगा. जुर्माना राशि बैंक खाते की श्रेणी के हिसाब से अलग-अलग होगी. बैंक ग्राहकों को शहरी इलाकों में 5000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 रुपए न्यूनतम बैलेंस रखना पड़ सकता है. कई बैंकों ने 1 अप्रैल से ही बचत और एफडी खाते के ब्याज दरों में बदलाव करने की घोषणा की है. खाते में जमा राशि के आधार पर ब्याज दरों का निर्धारण किया जाएगा. खाते में बड़ी राशि रखने वाले ग्राहकों को अधिक ब्याज दिया जा सकता है.
8. TDS की नई सीमा
विभिन्न लेन-देन के लिए वह न्यूनतम राशि, जिसके ऊपर टीडीएस/टीसीएस लागू होता है, अब बढ़ाई जाएगी. वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सबसे उल्लेखनीय बदलाव बैंक जमा पर टीडीएस की सीमा से जुड़ा है, जो 40000 रुपए से बढ़कर 50000 रुपए हो जाएगी. 1 अप्रैल 2025 से वेतनभोगी कर्मचारी और अन्य करदाता अधिकतम दो संपत्तियों के लिए शून्य मूल्य का दावा कर सकेंगे, चाहे वे संपत्तियां उनके स्वयं के उपयोग में हों या नहीं.
9. जीएसटी
1 अप्रैल 2025 से साला 10 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार वाले व्यवसाइयों को ई-इनवॉइस जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इनवॉइस पंजीकरण पोर्टल पर ई-इनवॉइस अपलोड करना होगा. पहले इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी. यदि किसी व्यवसाई ने एक पैन नंबर से अलग-अलग राज्यों में जीएसटी का कई पंजीयन कराया हुआ है तो ऐसे कारोबारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट के वितरण के लिए इनपुट सर्विस डिस्टि्रब्यूटर के रूप में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा. यदि कोई ई-चालान 30 दिनों के भीतर अपलोड नहीं किया जाता है, तो इसे आईआरपी की ओर से स्वचालित रूप से खारिज कर दिया जाएगा.
10. लिबरलाइज्ट रेमिटेंस स्कीम
1 अप्रैल 2025 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की लिबरलाइज्ट रेमिटेंस स्कीम भी लागू हो रही है. इसके तहत विदेश में पढ़ रहे बच्चों के लिए फीस या अन्य खर्चों के लिए 10 लाख रुपए तक भेजने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.