भारतीय शेयर मार्केट में 27 जनवरी 2023 से नए सेटलमेंट सिस्टम की शुरुआत होने जा रही है. इस व्यवस्था के लागू होने के बाद सेटलमेंट की अवधि कम हो जाएगी. बाजार नियामक सेबी ने T+1 (ट्रेड+1 दिन) सेटलमेंट साइकल पेश किया है. इसके तहत अब शेयरों में होने वाले कारोबार को एक दिन में ही सेटल कर दिया जाएगा. पहले इसे जनवरी 2022 से लागू होना था पर इसे बढ़ा दिया गया था.
अभी लागू है T+2 सिस्टम
मौजूदा समय में देश में अप्रैल 2003 से T+2 सेटलमेंट साइकल लागू है. इसके चलते खाते में पैसा पहुंचने में 48 घंटे का समय लगता है. T+1 सेटलमेंट सिस्टम निवेशकों को फंड और शेयरों को तेजी से रोल करके अधिक ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शन देगा. सेटलमेंट का साइकिल तभी पूरा होता है, जब किसी खरीदार को शेयर मिलते और बायर्स को पैसे. भारत में सेटलमेंट प्रोसेस अब तक T+2 के रोलिंग सेटलमेंट के नियम पर बेस्ड है. T+1 के निमय लागू होने से मार्केट में लिक्विडिटी में बढ़ोतरी होगी. इससे पहले देश में T+3 सेटलमेंट साइकिल चल रहा था.
पैसे के रोटेशन में तेजी आएगी
शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी के अनुसार, नए साल से कोई भी स्टॉक एक्सचेंज सभी शेयरधारकों के लिए किसी भी शेयर के लिए T+1 सेटलमेंट साइकिल को चुन सकता है. आसान भाषा में समझें, तो आपको शेयर बेचने पर कारोबारी दिन के एक दिन बाद ही पैसा मिल जाएगा. यह छोटा सेटलमेंट साइकल ज्यादा सुविधाजनक होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पैसे के रोटेशन में तेजी आएगी. अगस्त 2021 की शुरुआत में ही सेबी ने इसके लिए निशेषज्ञों का एक पैनल बनाया था, जिसे T+2 के बजाय T+1 साइकल लागू करने की प्रक्रिया की मुश्किलों पर रिपोर्ट पेश करनी थी.
मार्केट में नकदी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकेगी
मौजूदा समय में अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आपके अकाउंट में वो दो दिन के बाद क्रेडिट होता है. क्योंकि फिलहाल T+2 नियम लागू है. T+1 व्यवस्था के लागू होने के बाद एक ही दिन में शेयर आपके खाते में क्रेडिट हो जाएंगे. आप शेयर बेचते हैं, तो उसके पैसे भी आपके अकाउंट में 24 घंटे में जमा हो जाएंगे. इस नियम के लागू होने के बाद मार्केट में नकदी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकेगी. अधिक नकदी उपलब्ध होने से निवेशक ज्यादा मात्रा में खरीद-बिक्री कर पाएंगे, इससे बाजार का वॉल्यूम बढ़ेगा. उधर, कुछ मार्केट्स के एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि T+1 सिस्टम के लागू होने से मार्केट में उतार-चढ़ाव बढ़ने की आशंका है. क्योंकि सेबी के इस कदम से कॉरपोरेट्स और FIIs, DIIs जैसे अधिक और बड़े निवेशकों को अधिक लिक्विडिटी मिल सकती है.