आज संसद में आम बजट पेश किया जाएगा. आज वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट संसद में पेश करेंगी. इस बार निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का पांचवां बजट पेश करेंगी. पिछले 2 साल के आम बजट की तरह ही ये बजट भी पेपरलेस होगा. बजट लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर आ सकता है. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट है लिहाजा इस बजट में आम लोगों के लिए कुछ खास घोषणाएं हो सकती हैं.
इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा रहा GDP का अनुमान
इससे पहले मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया. सर्वे में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए GDP ग्रोथ रेट के 6.5% होने का अनुमान लगाया है. यह पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ रेट का अनुमान है. सर्वे में कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा.
ये बजट इसलिए खास है क्योंकि अगले लोकसभा चुनाव से पहले का आखिरी पूर्ण बजट है. जाहिर है, लोगों को इस बजट से बेहिसाब उम्मीदें हैं. खासकर मध्य वर्ग को इनकम टैक्स स्लैब में छूट की आस है.
मध्यम वर्ग को मिल सकती है टैक्स की राहत
आर्थिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि मध्यम वर्ग को टैक्स की राहत दिए जाने से देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा. बड़ी उम्मीद ये है कि टैक्स का बोझ कम हो. इसके लिए आयकर छूट की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की मांग है. डिमांड ये भी है कि 80 सी के तहत मिलने वाली छूट को डेढ़ लाख से बढ़ाकर कम से कम 2 लाख किया जाए इसके अलावा अधिकतम टैक्स स्लैब जो सरचार्ज और सेस वगैरह मिलाकर 42.74 फीसदी बैठता है उसे भी घटाने की मांग की जा रही है.
हालांकि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से इस मोर्चे पर कोई राहत दी जाती है कि नहीं. ये काफी हद तक सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ और मंदी की आशंका के बीच राजस्व वसूली के आधार पर तय होगा.
होम लोन पर भी छूट बढ़ाने की उम्मीद
इसी तरह मध्य वर्ग को होम लोन पर छूट बढ़ाने की भी उम्मीद है. दरअसल महंगाई की वजह से पिछले एक साल में ब्याज दरों में करीब 2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. जिसकी वजह से मध्यम वर्ग की जेब पर काफी बोझ बढ़ गया है. अभी होम लोन के प्रिंसिपल के सालाना डेढ़ लाख और ब्याज के 2 लाख तक के भुगतान पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है. इस रकम को टैक्सेबल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है. उम्मीद की जा रही है कि कई साल से स्थिर ये छूट सीमा इस बार के बजट में बढ़ाई जा सकती है. ताकि अफॉर्डेबल हाउसिंग के मार्केट में फिर से तेजी लाई जा सके. इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर इस बार दूसरा घर खरीदने वालों को भी इनकम टैक्स में छूट देने की डिमांड कर रहा है.
छात्रों को भी है बजट से उम्मीद
इसी तरह छात्रों को भी बजट से उम्मीदे हैं. लाखों छात्र एजुकेशन लोन सस्ता होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं. इसके अलावा जरूरतमंदों और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को आसानी से एजुकेशन लोन मिल सके. इसका भी बजट में प्रावधान किए जाने की उम्मीद है.
35 सामानों पर बढ़ सकती है कस्टम ड्यूटी
जानकार मान रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को और मजबूत करने के लिए आयात किए जाने वाले कई तरह के सामानों पर बजट में कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है. ताकि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके. माना जा रहा है कि सरकार 35 सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है. इन सामानों में प्राइवेट जेट, हेलिकॉप्टर, हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्लास्टिक के सामान, ज्वैलरी, हाई-ग्लॉस पेपर और विटामिन जैसे आइटम शामिल हो सकते हैं.
जाहिर है इस बजट पर से सभी की उम्मीदें जुड़ी हैं, चाहे वो आम आदमी हो या कारोबारी देखना है कि वित्त मंत्री किसे क्या सौगात देती हैं.