भारत का छठवां राज्य बना Chhattisgarh, जहां ऑनलाइन मिलेगी आरटीआई की जानकारी..होगा ये फायदा

RTI Information Available Online In Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में बुधवार यानि आज से ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी. सूचना के अधिकार के तहत अब आपको घर बैठे सारी जानकारी मिलेगी. यहां तक की आवेदक आवेदन के साथ पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकता है.

ऑनलाइन मिलेगी RTI की जानकारी
gnttv.com
  • रायपुर,
  • 12 अक्टूबर 2022,
  • अपडेटेड 4:37 PM IST
  • 517 कार्यालयों के जन सूचना अधिकारों का रजिस्ट्रेशन पूरा
  • दस्तावेजी शुल्क जमा करने की जानकारी भी ऑनलाइन मिलेगी

छत्तीसगढ़ आज बुधवार से देश का छठवां राज्य बन गया. जहां पर सूचना के अधिकार के तहत लोगों को तीनों स्तर पर ऑनलाइन जानकारी मिल सकेगी. इसके लिए rtionline.cg.gov.in नाम से पोर्टल तैयार किया गया है. जिसके तहत आज से विधिवत काम शुरू हो जाएगा.

ऑनलाईन पोर्टल बनाया गया

इस वेबसाइट के माध्यम से आवेदक जन सूचना अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं आयोग के समक्ष द्वितीय अपील का आवेदन ऑनलाइन भेज सकेंगे. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में आदेश के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन के लिए ऑनलाईन पोर्टल बनाया गया है. केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा और कुछ राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है.

सूचना के अधिकार के तहत 517 कार्यालयों में कर सकते हैं आवेदन

जानकारी के अनुसार वर्तमान में 517 कार्यालयों के जन सूचना अधिकारों का रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया गया है. इसके तहत सभी 517 कार्यालयों में जन सूचना अधिकारियों के समक्ष आवेदन कर सकते हैं.

बता दें कि आयोग में द्वितीय अपील करने के लिए पोर्टल में आवेदक खुद का रजिस्ट्रेशन करने के बाद जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी और आयोग में द्वितीय अपील ऑनलाइन भेज सकते हैं. इस पोर्टल में दस्तावेजी शुल्क आवेदक ऑनलाइन भी दे सकते हैं. पोर्टल के माध्यम से ही आगामी सुनवाई की जानकारी, दस्तावेजी शुल्क जमा करने की जानकारी भी ऑनलाइन ही प्राप्त होगी.

ऑफिसों के चक्कर से मिलेगी मुक्ति

इस पूरे मामले में वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता राकेश चौबे कहते हैं कि यह सरकार की बहुत अच्छी पहल है. इससे जानकारी लेने में आसानी होगी. कई बार ऐसा होता है कि हम ऑफिस का चक्कर लगाते रहते हैं और हमें जानकारी नहीं मिलती. हम अपील पर अपील करते रहते हैं. वेबसाइट के द्वारा अब हम घर बैठे ही सूचना का अधिकार मांग सकते हैं. आरटीआई कार्यकर्ताओं को ऑफिसों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. यह सराहनीय कदम है.

(रिपोर्ट- सुमी राजाप्पन)

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