हर साल 6 सितंबर को “नेशनल रीड अ बुक डे” यानी “राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस” के रूप में मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य पढ़ने की खुशी का जश्न मनाना तो है ही साथ ही लोगों में पढ़ने को लेकर रुचि पैदा करना और लोगों को प्रोत्साहित करना भी है. इसे ध्यान में रखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में राज्य के 21 जिलों के 50 तालुकाओं में सरकारी पुस्तकालय शुरू करने की घोषणा की गई है.
नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था अभियान
गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नागरिकों के लिए 'वांचे गुजरात' अभियान शुरू किया था. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने गुजरात के सभी पुस्तकालयों को ग्रंथों से समृद्ध करने की योजना बनाई थी. जिसे आगे बढ़ाते हुए अब गुजरात सरकार ने इस साल 64 सरकारी तालुका में पुस्तकालय शुरू करने का फैसला लिया है.
आदिवासी क्षेत्रों के लिए पुस्तकालयों की घोषणा
राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों में पढ़ने के प्रति रुचि जगाने और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्य के सभी आदिवासी तालुकाओं में पुस्तकालय शुरू करने का आयोजन किया गया है. जिसके तहत राज्य के 7 आदिवासी जिलों के 14 तालुकाओं में पुस्तकालय शुरू करने की राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है.
ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकारी पुस्तकालय शुरू करने का निर्णय
मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के आदेशानुसार राज्य सरकार ने इस साल राज्य में अधिक से अधिक अनुदानित पुस्तकालय शुरू करने की योजना बनाई है ताकि पुस्तक प्रेमी नागरिकों को सार्वजनिक पुस्तकालयों की सुविधाएं आसानी से मिल सकें. गौरतलब है कि गुजरात की स्थापना के बाद से अब तक पहली बार एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पुस्तकालयों को मंजूरी दी गई है.
स्व. श्री मोतीभाई अमीन ग्रंथालय सेवा पुरस्कार की पुरस्कार राशि भी बढ़ाई गई
राज्य में अनुदानित पुस्तकालयों की सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुजरात सरकार ने स्व. श्री मोतीभाई अमीन ग्रंथालय सेवा पुरस्कार और उत्तम ग्रंथालय सेवा प्रमाणपत्र योजना में विजेता पुस्तकालयों और ग्रंथपालों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि भी 50% तक बढ़ा दी है. इस योजना में विशिष्ट पुस्तकालयों और प्रज्ञाचक्षु पुस्तकालयों की श्रेणियां भी जोड़ी गई हैं.
सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए अनुदान सहायता पर नीति
राज्य सरकार की तरफ से वर्ष 2023-24 से अनुदान प्राप्त करने वाले पुस्तकालयों को अनुदान सहायता में 100 प्रतिशत के आधार पर वृद्धि की अनुमति दी गई है. राज्य सरकार द्वारा पुस्तकालयों को पूर्व में दिए जाने वाले 25% सार्वजनिक अंशदान से छूट देते हुए 100 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा, राज्य सरकार ने पुस्तकालयों के प्रकार, जैसे विशेष पुस्तकालय, शहरी पुस्तकालय, महिला और बाल पुस्तकालय, ग्रामीण पुस्तकालय आदि के आधार पर अनुदान की दरें बढ़ाने की भी अनुमति दी है.
-अतुल तिवारी की रिपोर्ट