उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज आई है. यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के लिए अभ्यर्थियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरु हो रही है. नए शेड्यूल के अनुसार सारी प्रक्रिया पूरी होने पर 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, यानि कि 15 दिन से भी कम समय में ये भर्तियां पूरी हो जाएंगी. इससे पहले विवाद के चलते कुल 1 लाख 37 हजार पदों में से 17 हजार पदों पर आरक्षित वर्ग के लिए नियुक्तियां रोक दी गईं थीं, जिन्हें शिक्षकों के विरोध के बाद दोबारा शुरू किया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की सहायक अध्यापक भर्ती के तहत छूटे हुए 17,000 पदों पर भर्ती की जाएगी. बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती भी की जाएगी. इसकी प्रक्रिया आज से ही शुरू कर दी गई है.
6 जनवरी 2022 को बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र
मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि राज्य सूचना विज्ञान केंद्र को शुक्रवार को प्रॉसेस फ्लो उपलब्ध करा दिया जाएगा. इसके बाद 28 दिसंबर को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार कर ली जाएगी. उन्होंने बताया कि राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र की ओर से प्राप्त कराई गई चयन सूची का परीक्षण 29 दिसंबर तक किया जाएगा. राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र की वेबसाइट पर सूची का प्रकाशन भी 30 दिसंबर को कर दिया जाएगा. सूची प्रकाशित होने के बाद जिला स्तर पर 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे. ट्वीट के जरिए राज्यमंत्री ने बताया, "69000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया में विसंगति से प्रभावित लगभग 6000 अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी. इसके अलावा 17000 खाली पदों पर नई भर्ती भी होगी."
लंबे समय से संघर्षरत हैं अभ्यर्थी
69 हजार शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी लंबे समय से संघर्षरत हैं और लगभग डेढ़ साल से आंदोलन कर रहे हैं. उम्मीदवारों का आरोप है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित 18,598 सीटों में से 5,844 सीटें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दे दी गई हैं.राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी सरकार को इस मामले में पत्र भेजा है. इन उम्मीदवारों की मांगों को ध्यान में रखते हुए अब 17 हजार नई भर्तियां निकालने की घोषणा की गई है. गुरुवार को अभ्यर्थियों ने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रर्दशन किया था. पुलिस ने मुश्किल से अभ्यर्थियों को वहां से हटाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में जल्द फैसला लेने की बात कही थी.