Women Reservation Government Jobs: युवाओं में सरकारी नौकरी का काफी क्रेज होता है. हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है. नौजवान अभ्यर्थी एक सरकारी नौकरी के लिए सालों तैयारी करते हैं.
केन्द्र व प्रदेश सरकार हर साल अलग-अलग विभागों में खाली पदों के लिए भर्ती निकालती है. कुछ पदों में नियुक्ति परीक्षा से होती है तो कुछ पदों पर मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती होती है.
केन्द्र सरकार सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण के तहत छूट दी जाती है. क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन के तहत महिलाओं को भी कई तरह की छूट मिलती हैं. सरकारी नौकरी में महिला आरक्षण कैसे काम करता है और इसके क्या-क्या फायदे हैं?
वूमेन रिजर्वेशन
बहुत-सी सरकारी नौकरियों की भर्ती में कुछ पद पहले से रिजर्व कर लिए जाते हैं. इन पदों पर सिर्फ महिलाओं को ही नियुक्त किया जाता है. इसके अलावा कुछ नौकरियों में तलाकशुदा महिलाएं और विधवा महिलाओं के लिए भी कुछ पद आरक्षित किए जाते हैं.
सरकारी नौकरी में महिलाओं को कैटेगेरी के तहत भी आरक्षण दिया जाता है. कुछ सरकारी नौकरियों में महिलाओं को उम्र की सीमा में भी छूट मिलती है.
फायदे
सरकारी नौकरी की भर्ती में महिलाओं को कई फायदे दिए जाते हैं. कई सारी नौकरियों में महिलाओं को आवेदन करनी की कोई फीस नहीं देनी होती है. सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन में महिलाओं की फीस के आगे NIL यानी जीरो लिखा होता है.
महिलाओं को सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी कई फायदे मिलते हैं. महिलाओं को उनके होम टाउन या आसपास में पोस्टिंग दी जाती है. इसके अलावा कई नौकरियों में महिलाओं को शाम में या रात में काम नहीं दिया जाता है. महिलाओं को सरकारी नौकरी में ऐसी ही कई तरह की छूट मिलती है.
अलग-अलग प्रदेशों में महिलाओं को कई तरह का रिजर्वेशन दिया जाता है. कई राज्यों में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30-35 प्रतिशत तक का आरक्षण दिया गया है.
कैटेगरी रिजर्वेशन
सरकारी नौकरियों में केन्द्र सरकार की तरफ से एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण के तहत छूट दी जाती है. सरकार की ओर से अलग-अलग वर्ग दिए जाने वाले रिजर्वेशन में अंतर है.
ज्यादातर सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा होती है. परीक्षा के आधार पर मिलने वाली नौकरियों में एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 7.5 फीसदी रिजर्वेशन मिलता है.
एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को 15% और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी में फीसदी आरक्षण दिया जाता है. वहीं ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में 10 फीसदी सीटें रिजर्व रखी जाती हैं.
कुछ सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती होती है. सीधी भर्ती में कैटेगरी का आरक्षण अलग-अलग होता है. इसमें सबसे ज्यादा ओबीसी कैटेगरी के लिए 25.84 फीसदी आरक्षण है. वहीं एससी के लिए 16.66 फीसदी और एसटी के लिए 7.5% रिजर्वेशन है.
महिला आरक्षण बिल
साल 2023 में महिला आरक्षण बिल को दोनों सदनों में मंजूरी मिली थी. साल 1996 में एचडी देवगौड़ा सरकार ने इस बिल को संसद में पेश किया था लेकिन पारित नहीं हो सका था.
साल 2023 में नरेन्द्र मोदी सरकार में ये बिल पारित हो पाया. वुमेन रिजर्वेशन बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन की बात कही गई है.