दिल्ली सरकार की ओर से श्रमिकों को दिवाली का तोहफा मिला है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को दिल्ली के अकुशल, अर्ध कुशल और अन्य श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया है. साथ ही उपमुख्यमंत्री ने सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर के साथ भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है.
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि गरीब और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए बढ़ती महंगाई के बीच यह बड़ा कदम उठाया गया है. इसका लाभ लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा. उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिकों को महंगाई भत्ते पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, जिन्हें सामान्यत: केवल न्यूनतम मजदूरी मिलती है. इसलिए दिल्ली सरकार ने महंगाई भत्ते जोड़कर नया न्यूनतम वेतन की घोषणा की है.
श्रमिकों का मासिक वेतन बढ़ाकर 20357 रुपये किया गया
महंगाई भत्ते के तहत अकुशल मजदूरों के मासिक वेतन को 16506 रुपये से बढ़ाकर 16792 रुपये, अर्ध कुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 18187 रुपये से बढ़ाकर 18499 रुपये व कुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 20019 रुपये से बढ़ाकर 20357 रुपये किया गया है. इसके अलावा सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी की दर बढ़ाई गई है. इनमें गैर मैट्रिक कर्मचारियों का मासिक वेतन 18187 से बढ़ाकर 18499 रुपये, मैट्रिक लेकिन गैर स्नातक कर्मचारियों का मासिक वेतन 20019 से बढ़ाकर 20357 रुपये तथा स्नातक और इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले मजदूरों का मासिक वेतन 21756 से बढ़ाकर 22146 रुपये कर दिया गया है.
अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक न्यूनतम वेतन
उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि पिछले 2 साल में कोरोना के कारण समाज का हर वर्ग आर्थिक रुप से भी प्रभावित हुआ है. ऊपर से रोजमर्रा की उपभोग की वस्तुओं के लगातार बढ़ते दाम से लोगों की कमर टूट गई हैं. ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं कि इस बढ़ोतरी से मजदूर भाईयों को सहायता मिलेगी. उपमुख्यमंत्री ने साझा किया कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सभी श्रमिकों को राहत देने के लिए हर 6 महीने में लगातार महंगाई भत्ते को बढ़ाती है.