पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. जिसमें पीएम पोषण स्कीम को मंजूरी दे दी गई है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने देशभर में 11.2 लाख से ज्यादा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड-डे मिल के लिए पीएम पोषण योजना शुरू करने को मंजूरी दी है. उन्होंने बताया कि ये योजना 5 साल तक चलेगी और इसके लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे.
स्कूलों में शुरू होगी प्रधानमंत्री पोषण योजना
यह योजना अब पहली क्लास की बजाए नर्सरी से ही शुरू होगी. इसका नया नाम पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना होगा. पोषण पर ज़्यादा ज़ोर होगा. नर्सरी से आठवीं तक के बच्चों के लिए नई योजना होगी. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि इस योजना में सुधार किया जाएगा और पहले से बेहतर बनाया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह योजना राज्यों के साथ मिलकर चलाई जाएगी, लेकिन इसमें बड़ी हिस्सेदारी केंद्र ही होगी. इस स्कीम के तहत 54 हजार करोड़ रुपये केंद्र और करीब 32 हजार करोड़ रुपये राज्य सरकारें खर्च करेंगी. इसके अलावा 45 हजार करोड़ रुपये केंद्र अनाज के लिए भी देगा.
स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ के जरिए लिस्टिंग करने को भी मंजूरी दी गई
वहीं, पीयूष गोयल ने बताया कि कैबिनेट ने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (ECGC) को स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ के जरिए लिस्टिंग करने को भी मंजूरी दी है. उन्होंने बताया कि अगले साल इसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाएगा. पीयूष गोयल ने ये भी जानकारी दी कि ECGC में सरकार अगले 5 साल में 4,400 करोड़ रुपये .का निवेश करेगी, जिससे फॉर्मल सेक्टर में 2.6 लाख रोजगार समेत 59 लाख नौकरियां पैदा होने की संभावना है.
185 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हो चुका है
उन्होंने ये भी बताया कि छोटे निर्यातक जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वो चाहते हैं कि उसका इंश्योरेंस कवर भी हो. किसी कारण से पेमेंट न आए तो पेमेंट के लिए इंश्योरेंस की सुविधा ECGC देगी. उन्होंने दावा किया कि 21 सितंबर तक देश से 185 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हो चुका है, जो पहले 6 महीनों में भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा है.
सरकार ने चीन से आने वाले सेब पर ड्यूटी नहीं घटाई
पीयूष गोयल ने चीन से आने वाले सेब पर पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है. उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि सरकार ने चीन से आने वाले सेब पर ड्यूटी घटा दी है, लेकिन ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है. ये पूरी तरह से निराधार है. ऐसा लगता है कि कि कुछ लोगों के पास सिर्फ अफवाहें फैलाने का ही काम है.