भारत ने कोरोना टीकाकरण में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करके इतिहास रच दिया है। दुनिया के कई देशों के लिए आज भी ये महज एक सपना ही है। कोविड-19 में जहां एक ओर पूरा विश्व महामारी से लड़ रहा है वहीं इस देश के स्वास्थ्यकर्मी सबकी ढाल बनकर खड़े हुए हैं और इस जादुई आंकड़ें तक पहुंचने में उनका भी उतना ही हाथ है। जब पूरे देश में लॉकडाउन या कर्फ्यू लगा हुआ था तब भी ये अपनी सेवाएं देने से पीछे नहीं हटे। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए चलाई जा रही बीमा योजना की अवधि को बढ़ा दिया गया है।
कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को 180 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। ताकि कोविड-19 रोगियों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों को सुरक्षा कवच प्रदान करना जारी रखा जा सके। इसके तहत 50 लाख से 22.12 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
इसमें स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और निजी स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी हैं को शामिल किया जाता है। ये वे लोग हैं जो सीधे कोविड-19 रोगियों की देखभाल कर रहे हैं व संपर्क में रहे हैं और इससे उन्हें प्रभावित होने का खतरा हो सकता है। कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए यह बीमा योजना 30 मार्च 2020 को शुरू की गई थी।
प्रदान किया जाता है 50 लाख तक का बीमा कवर
दरअसल, स्वास्थ्य कर्मियों (community health workers) और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं (healthcare providers) को कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क में रहना पड़ता है और उनकी देखरेख करनी पड़ती है, जिससे उनके संक्रमित होने का खतरा होता है। इसलिए इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। कोविड-19 के संक्रमण में आने के कारण दुर्घटनावश होने वाली मृत्यु को भी इसमें शामिल किया गया है।
इसके साथ यह योजना प्राइवेट अस्पतालों के स्टाफ/ वालंटियर/ स्थानीय और शहरी निकायों/ रिटायर्ड/ कॉन्ट्रैक्ट/ एड-हॉक/ आउटसोर्स किये गए कर्मचारियों को भी कवर करती है।
योजना की आयु सीमा क्या है?
बता दें, इस योजना के लिए कोई भी आयु सीमा नहीं है और इसके लिए वैयक्तिक नामांकन (Individual Enrolment) की आवश्यकता नहीं है। लोगों की सहूलियत का ध्यान रखते हुए प्रीमियम की पूरी राशि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, अक्टूबर 2021 तक योजना के तहत 1351 दावों का भुगतान किया जा चुका है।