बिहार सरकार ने केंद्र के सहयोग से एक अहम फैसला लेते हुए सभी जिलों में मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है. ये मेडिकल ऑफिसर 31 दिसंबर तक निर्धारित जिलों में योगदान दे देंगे. बिहार के सवास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के मुताबिक सरकार ने बिहार के ग्रामीण और गरीबों की बस्ती में स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया है. मेडिकल ऑफिसरों के साथ इलाके में नर्सों और कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जा रही है, ताकि लोगों को सुगमता के साथ स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो सके.
संविदा के आधार पर नियुक्ति
बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने संविदा के आधार पर 89 मेडिकल ऑफिसरों की नियुक्ति की है. विभाग के मुताबिक नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के तहत चयनित शहरों में मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जा रही है. इन शहरों में एक्सट्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं. हालांकि, पहले से प्रदेश में 104 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र संचालित हैं. लेकिन अब इनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है, ताकि शहरी इलाके के गरीब और झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो सके.
जांच के साथ सामान्य ओपीडी की सुविधा
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि शहरी मिशन के तहत खुलने वाले स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी के अलावा प्रसव के दौरान के सभी जांच बिल्कुल मुफ्त होंगे. जांच के अलावा परिवारों को दवाई और परिवार नियोजन की सामग्री मुफ्त दी जाएगी. साथ ही सभी मरीजों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अस्पताल में रखा जाएगा और उनका इलाज किया जाएगा. सभी केंद्रों में कोरोना जांच की सुविधा के साथ वैक्सीनेशन की व्वयवस्था को भी सुनिश्चित किया गया है.
मेडिकल ऑफिसर करेंगे मदद
सरकार के इस अभियान में मेडिकल ऑफिसरों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. सरकार ने 89 मेडिकल ऑफिसरों की नियुक्ति करने के साथ उन्हें पदस्थापना के लिए जिला का आवंटन भी कर दिया है. जहां-जहां नए केंद्र खोले जाएंगे, उनके स्वच्छ संचालन और गरीबों को सुविधा मिले, इसे सुनिश्चित करना मेडिकल ऑफिसरों की जिम्मेदारी होगी.