भारत के रक्षा लेखा विभाग (DAD) ने गुरुवार को देश के शीर्ष पेंशन मंजूरी प्राधिकरण को भेजे एक पत्र में कहा है कि वह दो साल पुराने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे और उन 15 महिला सैन्य अधिकारियों को पेंशन दें, जिन्हें सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं मिला है. शॉर्ट-सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है. बता दें, फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसने 20 साल के सेवा कार्यकाल वाली महिला अधिकारियों को पेंशन लाभ देने का मार्ग प्रशस्त किया था.
पिछले साल शुरू हुआ नया सिस्टम बना कारण
आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "20 साल से अधिक की सेवा वाली शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारी जिन्हें पीसी (स्थायी कमीशन) नहीं दिया गया है, वे (सरकार के) नीतिगत निर्णय के अनुसार पेंशन पर सेवानिवृत्त होंगी.” लोगों ने कहा कि रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) ने एक पत्र में इलाहाबाद में प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) को महिला अधिकारियों को जल्द से जल्द पेंशन लाभ देने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि यह समस्या स्पर्श नामक एक नई ऑनलाइन पेंशन वितरण प्रणाली के कारण उत्पन्न हुई थी जिसे पिछले साल शुरू किया गया था. रक्षा लेखा के प्रधान नियंत्रक (पेंशन) नई प्रणाली को संभालते हैं.
इस महीने के पेंशन के साथ मिलेगा पुराना बकाया
डीएडी ने इलाहाबाद स्थित प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स (पेंशन), या पीसीडीए (पी) को लिखा है कि शॉर्ट-सर्विस कमीशन (एसएससी) महिला अधिकारियों के पेंशन मामलों को शीर्ष अदालत के आदेश और सरकार के स्पष्टीकरण के अनुरूप तेजी से सुलझाया जाए. पेंशन अधिकारियों में से एक ने ये जानकारी दी. एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि इन अधिकारियों को फरवरी के लिए उनकी पेंशन के साथ-साथ महीने के अंत तक पिछला बकाया भी मिल जाएगा.
एसएससी महिला अधिकारियों ने किया फैसले का स्वागत
एसएससी महिला अधिकारियों ने इस फैसले का स्वागत किया. इसने उनके दिमाग से भार हटा दिया है. लेफ्टिनेंट कर्नल सरिता सतीजा (सेवानिवृत्त) ने कहा, “मुझे खुशी है कि हमें आखिरकार हमारा बकाया मिल जाएगा. लंबा इंतजार खत्म हुआ. हम अब इसे सही जगह खर्च करने की योजना बना सकते हैं.” कम से कम 15 महिला एसएससी महिला अधिकारियों को उनके फरवरी के पेंशन के साथ-साथ बकाया राशि मिल जाएगी.