राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है. सीएम ने कहा कि राजस्थान में अब दुष्कर्म और छेड़छाड़ के आरोपियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. ऐसा करने वालों के चरित्र प्रमाण पर लिखा जाएगा कि ये छेड़छाड़ में शामिल रहा है. सीएम गहलोत ने लोगों से ऐसे आरोपियों का बहिष्कार करने का आग्रह किया.
हिस्ट्रीशीटरों की तरह रखा जाएगा रिकॉर्ड
सीएम गहलोत ने ट्वीट कर बताया कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बालिकाओं, महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म के प्रयास और दुष्कर्म करने वाले आरोपियों व मनचलों को सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा. छेड़छाड़ करने वाले मनचलों का भी पुलिस थानों में हिस्ट्रीशीटरों की तरह रिकॉर्ड रखा जाएगा. राज्य सरकार/ पुलिस की ओर से जारी किए जाने वाले इनके चरित्र प्रमाण पत्र पर यह अंकित किया जाएगा कि यह व्यक्ति छेड़छाड़ की घटना में शामिल रहा है.
आवेदन कर दिया जाएगा रिजेक्ट
सीएम ने अपने आदेश में साफ कह दिया है कि छेड़छाड़ करने वाले मनचलों का रिकॉर्ड रखा जाएगा. इसके बाद ये सभी नाम आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजे जाएंगे. यदि कोई मनचला सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करता है तो रिकॉर्ड से मिलान के बाद उसका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा.
देर रात तक खुलने वाले नाइट क्लब और बार पर होगी कार्रवाई
गहलोत ने कहा है कि निर्धारित समय से अधिक समय तक खुलने वाले बार और नाइट क्लबों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इन क्लबों के प्रबंधकों के साथ मालिकों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी. नियमों का उल्लंघन करने पर ऐसे क्लबों का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा,
मनचलों के खिलाफ चलेगा स्पेशल ऑपरेशन
सीएम ने छेड़छाड़ करने वाले मनचलों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाने के आदेश दिए हैं. स्कूल, कॉलेजों और बाजारों में मनचलों पर निगरानी के लिए सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों को लगाया जाएगा. जिन जगहों पर मनचलों की शिकायतें ज्यादा हैं, वहां पर खास निगरानी रखी जाएगी. स्कूल, कॉलेजों और बाजारों में प्वाइंट तय करके वहां निगरानी बढ़ाई जाएगी. जल्द ही प्रदेश भर में मनचलों के खिलाफ बड़ा अभियान चलेगा.
सख्त छवि बनाने की कोशिश
राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं. दुष्कर्म के मामले में प्रदेश देश में नंबर एक पर है. बीते पांच-छह महीने में महिला अपराध के कई गंभीर मामले सामने आए, जिससे गहलोत सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर रही. कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा ने भी महिला अपराध को लेकर अपनी ही सरकार को घेर लिया, जिसके बाद उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया. इससे सरकार की छवि को नुकसान होने की बात कही गई थी. चुनावी साल में इस तरह का फैसला लेकर गहलोत सरकार महिला अपराधों के खिलाफ सख्त छवि बनाने की कोशिश कर रही है.