लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नीति आयोग की शासी परिषद् की आठवीं बैठक को संबोधित किया. राजधानी नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सात बिंदुओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को नीति आयोग के सामने रखा. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को अंगीकार करते हुए उत्तर प्रदेश, देश में औद्योगिक निवेश के 'ड्रीम डेस्टिनेशन' के रूप में उभरा है. उन्होंने एमएसएमई, महिला सुरक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पीएम गति शक्ति, स्वास्थ्य एवं पोषण पर चरणवार यूपी की उपलब्धियां गिनाई.
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपराध एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री के आह्वान पर देशवासी पंचप्रण के साथ एक विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश लगभग 25 करोड़ आबादी का राज्य न केवल भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है अपितु गंगा, यमुना व सरयू जैसी सतत् प्रवाहित नदियों के उपजाऊ मैदानों के साथ प्रचुर प्राकृतिक संसाधन से संतृप्त भी है. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपराध एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति है. उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8 प्रतिशत से अधिक है. प्रधानमंत्री के देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर बनाने के लक्ष्य के क्रम में अगले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश का एक ट्रिलियन डॉलर का योगदान देने का संकल्प लिया है. प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फरवरी में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट- 2023 में आयोजित निवेश महाकुंभ में लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के 22,000 से अधिक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें 1 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसरों के सृजन की सम्भावना है.
विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति
मुख्यमंत्री ने कहा कि 96 लाख इकाइयों के साथ उत्तर प्रदेश में देश की सर्वाधिक एमएसएमई इकाइयां हैं. प्रदेश सरकार इस सेक्टर के विकास के लिए निरन्तर प्रयासरत् एवं प्रतिबद्ध है. प्रदेश का प्रत्येक जनपद अपने परम्परागत उत्पाद की विशिष्ट पहचान रखता है. प्रदेश सरकार ने इसे ओडीओपी के रूप में नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य किया है. सीएम योगी ने कहा कि विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है. प्रयागराज को हल्दिया बन्दरगाह तक राष्ट्रीय जलमार्ग-1 का वाराणसी से हल्दिया तक का भाग संचालित है. 13 वर्तमान एवं प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे के साथ उत्तर प्रदेश 'एक्सप्रेस-वे प्रदेश' के रूप में विकसित हो रहा है. प्रदेश में 3 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालित हैं, अयोध्या तथा नोएडा में 2 नए अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन हैं. इसी प्रकार उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति, सिटी डेवलपमेन्ट प्लान, स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) की चर्चा की.
1 करोड़ से अधिक परिवारों को आयुष्मान कार्ड वितरित
मुख्यमंत्री ने अनुपालनों (कम्प्लाएंस) के न्यूनीकरण की चर्चा करते हुए कहा कि लगभग 40 विभागों के 4,094 अनुपालनों को कम किया गया. साथ ही 577 अनुपालनों को निरपराधीकरण श्रेणी के अन्तर्गत कम किया गया. इसके अलावा 947 अनुपयोगी अधिनियम/विनियम/ नियम आदि समाप्त किये गये हैं. महिला सशक्तिकरण की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 6 वर्षों में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिये व्यापक प्रयास किये गये हैं. भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को लगातार दो वर्षों (2021 और 2022 ) में अभियोजन के लिए आईसीआईएस के कार्यान्वयन में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है. स्वास्थ्य एवं पोषण पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विगत 6 वर्षों में संचारी रोगों के नियंत्रण, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में जेई और एईएस रोग की रोकथाम में अभूतपूर्व सफलता मिली. आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत लगभग 21.40 लाख गरीब लाभार्थियों का उपचार किया गया है. साथ ही 1 करोड़ से अधिक परिवारों को आयुष्मान कार्ड वितरित किया गया है.
सीएम ने स्किल डेवलपमेंट की उपलब्धियों पर की चर्चा
प्रदेश में कौशल विकास पर किये गये कार्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अन्तर्गत वर्ष 2022-23 तक लगभग 15 लाख युवा प्रशिक्षित 6 लाख से अधिक युवा सेवायोजित किये गये हैं. प्रदेश के चुने हुए आईटीआई में ड्रोन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है. साथ ही रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तथा एडवांस कम्प्यूटिंग पर छात्रों व प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू किया गया है. वहीं क्षेत्र विकास एवं सामाजिक अवस्थापना के लिए पीएम गति शक्ति के उपयोग पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम गति शक्ति के प्रथम चरण में 30 अनिवार्य लेयर्स पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल (एनएमपी) में पूर्ण रूप से एकीकृत एवं प्रमाणित है.