दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गुरुवार को राज निवास में बहुप्रतीक्षित सतर्कता शिकायत सूचना प्रबंधन प्रणाली (VCIMS)पोर्टल लॉन्च किया. यह देश में अपनी तरह का पहला ऑनलाइन पोर्टल है जो भ्रष्टाचार पर शिकायतों से निपटने और निगरानी में पारदर्शिता और गोपनीयता के साथ तुरंत कार्रवाई में मदद करेगा.
ब्लैकमेलर्स पर लगेगी रोक
इस अवसर पर बोलते हुए, सक्सेना ने कहा कि वीसीआईएमएस एक एकल विंडो पोर्टल के रूप में काम करेगा जो आम आदमी को दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए, दिल्ली पुलिस और अन्य स्वायत्त संगठनों और संस्थानों के कर्मचारियों के खिलाफ किसी भी समय सतर्कता शिकायत दर्ज करने की अनुमति देगा. साथ ही ये पोर्टल ब्लैकमेलर्स की परेशान करने वाली शिकायतों पर भी रोक लगाएगा.
एलजी ने कहा“मुझे उम्मीद है कि देश में अपनी तरह की यह पहली पहल, सरकार और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने वाली आम जनता के बीच फेसलेस इंटरफेस सुनिश्चित करके भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी उपकरण साबित होगी.”आज इस पोर्टल के लॉन्च होने से भ्रष्टाचार के खिलाफ उन प्राप्त शिकायतों को स्वीकार/संज्ञान नहीं लिया जाएगा जो गंभीर या महत्वपूर्ण नहीं है.
अपनी तरह का पहला पोर्टल
इस प्रणाली में शिकायतकर्ता की पहचान शुरू से लेकर अंत तक गोपनीय रखी जाएगी, जिसे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ प्रकट किया जा सकता है.
यह प्रणाली लोक सरकारी सेवकों द्वारा रिश्वत की मांग के मामलों में शिकायत दर्ज करने के लिए मंच भी प्रदान करती है, ताकि कानून लागू करने वाली एजेंसी इनके खिलाफ जाल बिछा सकें और कानून के अनुसार ऐसे लोक सेवकों को मौके पर पकड़ सके. सक्सेना ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि देश में अपनी तरह की यह पहली पहल सरकार और आम जनता के बीच फेसलेस इंटरफेस सुनिश्चित करके भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी उपकरण साबित होगी.
झूठे मामलों से मिलेगी इजाजत
उम्मीद है कि पोर्टल एक महत्वपूर्ण निवारक के रूप में कार्य करेगा, जिससे हेरफेर के अवसर कम होंगे और शिकायतकर्ताओं को प्रबंधित किया जा सकेगा. इससे झूठी, तुच्छ या परेशान करने वाली शिकायतें करने पर शिकायतकर्ताओं में उनके कानूनी दायित्व के बारे में जागरूकता भी बढ़ेगी, जिससे संभावित रूप से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 182 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है. एलजी ने कहा कि वीसीआइएमएस से हितधारकों पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इससे शिकायतकर्ताओं को मैनेज करना या किसी तरह की छेड़छाड़ करने की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी. इससे शिकायतकर्ताओं द्वारा ब्लैकमेलिंग की गुंजाइश भी कम हो जाएगी. साथ ही झूठे मामलों में अभियोजन के लिए उनके दायित्व के बारे में शिकायतकर्ताओं की समझ और जागरूकता में भी वृद्धि होगी.
कैसे कर सकते हैं शिकायत
यह प्रणाली सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा रिश्वत की मांग के मामलों में शिकायत दर्ज करने के लिए एक मंच प्रदान करती है. अब इस पोर्टल की मदद से इससे संबंधित एजेंसी इनके खिलाफा जाल बिछा सकेगी और ऐसे लोकसेवकों को रंगे हाथ पकड़ पाएगी. आप http//www.vcims.delhi.gov.in पर शिकायत दर्ज कर सकेंगे. इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए एक बार पंजीकरण जरूरी है. आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी के साथ मोबाइल नंबर का उपयोग करके पंजीकरण होगा. शिकायत की स्थिति की सूचना एसएमएस के जरिए मिल जाएगी. पोर्टल पर केवल वास्तविक शिकायतें ही दर्ज की जाएंगी. लोकसेवकों की गलत जानकारी देने पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है.
गुड न्यूज टुडे चैनल को WhatsApp पर फॉलो करें