महानगरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए पिछले काफी समय से सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दे रही है. आजकल ई-साइकिल से लेकर ई-बस तक, सभी तरह के छोटे-बड़े इको-फ्रेंडली वाहन उपलब्ध हैं. सरकार लगातार लोगों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों को सपोर्ट कर रही है.
इस दौरान, दिल्ली सरकार ने ई-साइकिल पर सब्सिडी देने का अहम फैसला लिया है. दिल्ली सरकार ने इसकी घोषणा अप्रैल, 2022 में ही कर दी थी, हालांकि, इस बारे में सभी दिशा-निर्देश अगले हफ्ते तक जारी कर दिए जाएंगे. जिसके बाद लोगों को सब्सिडी मिलनी शुरू हो जाएगी.
क्या है ई-साइकिल और इसके फायदे
ई-साइकिल का मतलब है इलेक्ट्रिक साइकिल. यह सामान्य साइकिल का इलेक्ट्रिक वर्जन है. इस साइकिल में बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती हैं. जिससे आप कम समय में लंबी दूरी तय कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि पैसेंजर ई-साइकिल एक बार चार्ज होने के बाद 45 किमी तक चल सकती है.
बात अगर फायदे की करें तो सबसे बड़ा फायदा है कि सामान्य साइकिल की तुलना में यह आपको ज्यादा जल्दी आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है. इसे आप स्कूटर की तरह चलाया जा सकता है. ई-साइकिल का इस्तेमाल बढ़ने से पर्यावरण को भी फायदा होगा. साथ ही, लोगों को बाइक-स्कूटर में पेट्रोल-डीजल का खर्च भी बचेगा.
मिलेगी 5,500 रुपए तक की सब्सिडी
दिल्ली सरकार ने अपनी ईवी पॉलिसी में ई-साइकिल को शामिल किया है. बताया जा रहा है कि पहले बैच में 10, 000 पैसेंजर ई-साइकिल पर प्रति साइकिल 5,500 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी. पैसेंजर साइकिल के अलावा, दिल्ली सरकार कार्गो ई-साइकिल पर 15,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी. हालांकि, पहले बैच में 5,000 कार्गो ई-साइकिल पर सब्सिडी मिलेगी.
वहीं, ई-कार्ट खरीदने पर अब तक सिर्फ व्यक्तिगत नाम पर सब्सिडी दी जा रही थी. पर अब सरकार कंपनी को भी प्रति ई-कार्ट 30,000 रुपए की सब्सिडी देगी.
दिल्ली का आधार कार्ड है जरूरी
साथ ही, आपको बता दें कि सरकार की इस पॉलिसी का लाभ वही लोग उठा सकते हैं जिनके पास दिल्ली का आधार कार्ड है. और एक व्यक्ति के नाम पर सिर्फ एक ही ई-साइकिल पर सब्सिडी मिलेगी. इसके लिए ई-साइकिल खरीदने और सब्सिडी लेने की पूरी प्रक्रिया को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा.
देश में पहली बार ई-साइकिल पर सब्सिडी
इस पॉलिसी के शुरू होते ही, ई-साइकिल पर सब्सिडी देने वाला दिल्ली पहला राज्य बन जाएगा. क्योंकि किसी भी दूसरे राज्य ने अबतक अपनी ईवी पॉलिसी में ई-साइकिल को शामिल नहीं किया है. दिल्ली सरकार का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईवी से जोड़ना है.
खासकर कि डिलीवरी सर्विसेज से जुड़े लोगों को इससे फायदा होगा. साथ ही, ज्यादा ई-वाहन होने से शहर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा. इसलिए अगर आप दिल्ली निवासी हैं तो अगले हफ्ते सरकार के दिशा-निर्देश आने के बाद से ही इस पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं.