अगर आप पेंशन के रूप में मोटी रकम हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत उच्च पेंशन के लिए अंशधारक और उनके नियोक्ता अब आवदेन कर सकते हैं. सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ ने सोमवार को इस प्रक्रिया का ड्राफ्ट जारी कर दिया है.
रिटायरमेंट फंड का प्रबंधन करने वाले निकाय ने बताया कि इसके लिए सदस्य और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगे. आपको बता दें कि नवंबर, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखा था. इससे पहले 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन (EPS amendment) ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह कर दिया था. साथ ही सदस्यों और उनके नियोक्ताओं को ईपीएस (EPS) में उनके वास्तविक वेतन का 8.33% योगदान करने की अनुमति दी थी.
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की मिलेगी सुविधा
एक कार्यालय आदेश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने फील्ड कार्यालयों द्वारा 'संयुक्त विकल्प फॉर्म' (Joint Option Form)स्वीकार करने की गाइडलाइन जारी कर दी. EPFO ने कहा कि यह प्रक्रिया जल्द ही ऑनलाइन शुरू कर दी जाएगी. इसके लिए एक यूआरएल (यूनीक रिसोर्स लोकेशन) जारी किया जाएगा. इसके बारे में जानकारी देने के लिए क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त सार्वजनिक सूचना के लिए नोटिस बोर्ड और बैनर के माध्यम से जानकारी देंगे.
आवेदन को किया जाएगा रजिस्टर्ड
आदेश के मुताबिक, प्रत्येक आवेदन को रजिस्टर्ड किया जाएगा, डिजिटल रूप से लॉग इन किया जाएगा और आवेदक को रसीद संख्या दी जाएगी. इसमें आगे कहा गया है कि संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के प्रभारी अधिकारी हाई सैलरी पर ज्वाइंट ऑप्शन के प्रत्येक मामले की जांच करेंगे. इसके बाद आवेदक को ई-मेल/डाक के जरिये और बाद में एसएमएस (SMS) के जरिए फैसले की जानकारी दी जाएगी.
अधिक पेंशन का विकल्प उपलब्ध कराने को कहा
ईपीएफओ ने अपने फील्ड कार्यालयों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पात्र अंशधारकों को अधिक पेंशन का विकल्प उपलब्ध कराने को कहा है. ईपीएफओ के 29 दिसंबर 2022 के सर्कुलर के मुताबिक, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है. ईपीएफओ सर्कुलर में उन पात्र अंशदाताओं के लिए उच्च पेंशन विकल्प भी प्रदान किया गया था, जिन्होंने या तो 5,000 रुपए से अधिक वास्तविक वेतन या 6,500 रुपए प्रति माह प्रचलित पेंशन योग्य वेतन पर योगदान दिया था या उच्च पेंशन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया था. इसमें वे लोग भी शामिल थे, जिनके उच्च पेंशन के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे ये आदेश
शीर्ष अदालत ने सभी ईपीएस सदस्यों को संशोधित योजना का विकल्प चुनने के लिए 1 सितंबर, 2014 को छह महीने का समय दिया था. शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में पात्र अंशदाताओं को ईपीएस-95 के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए चार महीने का और समय दिया.