देश में 100 नए सैनिक स्कूल बनने वाले हैं. शुक्रवार को केंद्र सरकार ने इसके लिए योजना को मंजूरी दे दी है. इस स्कीम के तहत सरकार, गैर सरकारी संगठनों, प्राइवेट स्कूलों और राज्य सरकारों के साथ पार्टनरशिप में 100 सैनिक स्कूल बनाएगी. मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो भी संस्था इच्छुक है वे सैनिक स्कूल सोसाइटी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. बशर्ते कि वे इसके लिए जो भी योग्यता चाहिए उन शर्तों को पूरा करते हों.
सैनिक स्कूल सोसाइटी को कुल 300 करोड़ रुपये
मौजूदा समय की अगर बात करें, तो रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस वक्त देश में 33 सैनिक स्कूल चलाये जा रहे हैं, जिनमें से पांच पिछले तीन साल में ही बनाये गए हैं. इनके लिए सैनिक स्कूल सोसाइटी को कुल 300 करोड़ रुपये दिए गए हैं. वहीं अगर राष्ट्रिय मिलिट्री स्कूल की बात करें तो देश में इनकी संख्या पांच है. मंत्रालय के मुताबिक, इस बार के बजट से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों के लिए कुल 6.174 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
एफिलिएटेड स्कूल सैनिक स्कूल के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और शिक्षकों को लाने में लगाएंगे. इसके साथ जो भी मानदंड एक सैनिक स्कूल के लिए बनाये गए हैं, उन सभी को इन्हें पूरा करना होगा.
हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 2-3 सैनिक स्कूल
दरअसल, केंद्र देश में 100 सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे. इसमें पहले फेज में, हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 2-3 सैनिक स्कूल बनाने की योजना है. ये सैनिक स्कूल क्लास 6 से ऊपर के बनाये जायेंगे. इन स्कूलों को रक्षा मंत्रालय के सैनिक स्कूल सोसायटी के साथ जोड़ा जायेगा, ताकि एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा सके जो अनुशासन और रेजिमेंट की डिग्री के साथ अकैडमिक्स में भी बच्चे को ट्रेन कर सके.
बच्चों को दी जाएगी आर्थिक मदद
केंद्र सरकार, सैनिक स्कूल सोसायटी के माध्यम से, क्लास में पढ़ रहे बच्चों की 50 प्रतिशत तक की फीस की सहायता करेंगे. हर साल क्लास 6 से 12 तक, मेरिट-कम-मीन्स के आधार पर इन्हें ये सहायता दी जाएगी.
आपको बता दें, वेब पोर्टल sainikschool पर जाकर 100 नए सैनिक स्कूलों के लिए प्राइवेट स्कूल और एनजीओ ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. मंत्रालय के अनुसार, अब तक इच्छुक विद्यालयों/संस्थानों से 110 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
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