प्रधानमंत्री आवास योजना: 5 राज्यों में 60 हजार से अधिक घरों के निर्माण की मिली मंजूरी

PM Awas Yojana: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की बैठक हुई. बैठक में 5 राज्यों में 60 हजार से अधिक घरों के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. जिन राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों को मंजूरी मिली है उसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान शामिल हैं.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और 60 हजार घरों को मंजूरी मिली है
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 16 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 1:40 PM IST

प्रधानमंत्री आवास योजना(पीएमएवाई) के तहत देश में अब तक कुल एक करोड़ 14 लाख 4 हजार परिवारों के लिए घर स्वीकृत कर दिए गए हैं. 93.25 लाख घरों का निर्माण हो रहा है और 54.78 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है और लाभार्थियों को घर दिया जा चुका है. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई.

60 हजार से अधिक घरों के प्रस्ताव को मंजूरी
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की बैठक हुई. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय(MoHUA) के सचिव मनोज जोशी ने बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में 5 राज्यों में 60 हजार से अधिक घरों के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. जिन राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों को मंजूरी मिली है उसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान शामिल हैं.

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आवास और शहरी मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना (pm awas yojana) कुल 7.52 लाख करोड़ की है जिसमें 1.87 लाख करोड़ केंद्र की हिस्सेदारी है. केंद्र की तरफ से अब तक 1.21 लाख करोड़ रुपये जारी कर दिया गया है. सचिव मनोज जोशी ने बैठक के दौरान सभी अधिकारियों से आवास के निर्माण और योजना को लेकर चर्चा की. उन्होंने सभी अधिकारियों को इस प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा और यह आदेश दिए कि जल्द से जल्द लाभार्थियों को उनका मकान मिले, इस तरह से काम करें.

इससे पहले पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने संसद में यह कहा था कि देश में एक करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है. इस पर तेजी से काम चल रहा है. अगले पांच साल में देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य है. कोई भी परिवार देश में बिना घर का नहीं रहेगा. हर परिवार का अपना घर होगा.

 

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