सरकार ने दी गुड न्यूज, जल्द आएगा पैकेज्ड सामानों के लिए 'यूनिट सेल प्राइस'

आज, 3.5 किलोग्राम चावल का आटा या 88 ग्राम बिस्किट पैकेट खरीदने पर उपभोक्ताओं को यह पता लगाने में कठिनाई हो सकती है कि उत्पाद अन्य उत्पादों की तुलना में महंगा है या सस्ता है. लेकिन अगले साल अप्रैल में, उपभोक्ताओं के लिए एक यूनिट की लागत का पता लगाना बहुत आसान हो जाएगा. उपभोक्ताओं को सामान खरीदने में मदद करने के साथ-साथ उद्योग पर बोझ कम करने के लिए, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 में संशोधन किया है, जिसके तहत कंपनियों को डिब्बाबंद सामान पर 'यूनिट सेल प्राइस' प्रिंट करना होगा. 

उपभोक्ता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक किलोग्राम से अधिक की मात्रा में पैकेज्ड कमोडिटी बेचने वाली कंपनियों को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के साथ प्रति किलोग्राम 'इकाई बिक्री मूल्य' प्रिंट करना होगा. उदाहरण के लिए, 2.5 किलोग्राम के पैक्ड गेहूं के आटे का कुल एमआरपी के साथ प्रति किलो यूनिट बिक्री मूल्य होना चाहिए. 

उपभोक्ताओं को उत्पाद की कीमत का पता लगाने में मदद करेगा

 मंत्रालय ने नियमों की अनुसूची 2 को रद्द कर दिया है जिसके तहत 19 प्रकार की वस्तुओं को दिशानिर्देशों के अनुसार वजन, माप या संख्या के आधार पर पैक किया जाना था. उस नियम के अनुसार, चावल या गेहूं के आटे को 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो में पैक करना आवश्यक था. या फिर  1.75 किग्रा, 2 किग्रा, 5 किग्रा और उसके बाद 5 किग्रा के गुणकों में. 

अधिकारी ने कहा कि उद्योग अलग-अलग मात्रा में बेचना चाहता था और मंत्रालय से मंजूरी मांग रहा था. कुछ को मंजूरी दी गई और कुछ को नहीं. लचीलेपन के लिए, नियमों की अनुसूची 2 को खत्म कर दिया गया है. हम यूनिट बिक्री मूल्य की अवधारणा लाए हैं. अधिकारी के अनुसार, ये निर्णय बिक्री को बढ़ाएगा और उद्योग पर बोझ को कम करेगा और साथ ही उपभोक्ताओं को खरीदारी का निर्णय लेने से पहले उत्पाद की कीमत का पता लगाने में मदद करेगा. 

पैकेज्ड कमोडिटी पर एमआरपी प्रिंट में बदलाव 

नियमों में किया गया दूसरा बदलाव पैकेज्ड कमोडिटी पर एमआरपी प्रिंट करने का तरीका है. वर्तमान में नियमों में उल्लिखित प्रारूप में एमआरपी मुद्रित नहीं होने पर कंपनियों को नोटिस जारी किए जाते हैं. वर्तमान प्रारूप है: अधिकतम या अधिकतम खुदरा मूल्य xx.xx रुपये. यदि किसी कंपनी ने केवल xx रुपये का उल्लेख किया है और कोई पुट .xx नहीं माना जाता है तो उसे उल्लंघन माना जाता है और नोटिस जारी किए जाते हैं. अधिकारी ने कहा, "अब, हमने कंपनियों से भारतीय रुपये में देने को कहा है और उन्हें किसी भी निर्धारित प्रारूप से मुक्त कर दिया है."

नियमों में किया गया तीसरा बदलाव पैकेज्ड कमोडिटी पर 'नंबर' या 'यूनिट' में मात्रा का उल्लेख करने के संबंध में है, जिसे प्रारूप के अनुसार पैक पर xxN या xxU के रूप में उल्लेख किया जाना है. यदि किसी कंपनी ने गलत तरीके से xxNO या xxUO के रूप में व्यक्त किया, तो इसे नियमों का उल्लंघन माना गया और नोटिस जारी किए गए. यहां तक ​​कि पैक पर जोड़े या टुकड़ों में उल्लेख करना भी उल्लंघन था.अधिकारी ने कहा, "इस नियम को बदल दिया गया है. कंपनियों को या तो इकाइयों की संख्या में उल्लेख करने की अनुमति दी गई थी. अब, उन्हें पैकेज पर उन वस्तुओं का उल्लेख करने का विकल्प दिया गया है जिन्हें नंबर, यूनिट या पेयर में दिखाया जाना है, जोकि उसकी मात्रा को निरूपित करें."

कंपनियों को केवल निर्माण की तारीख का उल्लेख करना होगा
 
नियमों में किया गया चौथा बदलाव पैकेज्ड इम्पोर्टेड कमोडिटीज को लेकर है. वर्तमान में, कंपनियों के पास या तो आयात की तारीख या निर्माण की तारीख या प्रीपैकेजिंग की तारीख का उल्लेख करने का विकल्प होता है. अधिकारी ने कहा, "अब, कोई विकल्प नहीं होगा.  कंपनियों को केवल निर्माण की तारीख का उल्लेख करना होगा जो उत्पाद खरीदते समय उपभोक्ताओं के लिए मायने रखती है. " लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम 2011 में अंतिम संशोधन जून 2017 में किया गया था. 

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