बढ़ते मामलों के बीच बुधवार को डीडीएमए की अहम बैठक, फिर से लग सकती है कई पाबंदियां

दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में दिल्ली सरकार जल्द ही इसपर कोई अहम फैसला ले सकती है. बुधवार को डीडीएमए की बैठक होने वाली है, जिसमें कई पाबंदियों को दोबारा से लगाया जा सकता है.

कोरोना
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 15 अप्रैल 2022,
  • अपडेटेड 11:26 PM IST
  • बच्चों के लिए सरकार काफी संजीदा 
  • फिर से लग सकती है कई पाबंदियां

राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार ने सरकार और प्रशासन के लिये नई चुनौतियां खड़ी कर दी है. दिल्ली में बीते 24 घंटे में 325 मामले सामने आने के बाद बुधवार को एक बार फिर डीडीएमए की अहम बैठक होने जा रही है. जिसमें सरकार कई कोरोना गाइडलाइन और सख्तियों पर बेड़े फैसले ले सकती है. 

क्या लिए जा सकते है फैसले 
कोरोना की जनवरी में आई लहर के बाद मार्च में जिस तरह कोरोना के मामले बेहद कम हो गए और सरकार की तरफ से कोरोना की पाबंदियां हटा दी गई थी. उन पर एक बार फिर से विचार हो सकता है. मास्क का इस्तेमाल एक बार फिर से सरकार अनिवार्य कर सकती है. खास करके पब्लिक प्लेस पर . इसके साथ ही मास्क नहीं पहनने पर चालान एक बार फिर से शुरू हो सकता है. सूत्रों की मानें तो पब्लिक प्लेस पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने के फैसले की समीक्षा होने की संभावना है.

इसके अलावा मेट्रो में सफर करना, बाजारों और मॉल जैसे भीड़भाड़ वाले जगहों पर मास्क पूरी तरीके से अनिवार्य किया जा सकता है. साथ ही दफ्तरों में भी मास्क को अनिवार्य किया जा सकता है.

बच्चों के लिए सरकार काफी संजीदा 
दिल्ली में इस बार कोरोना की लहर में बच्चे ज्यादा शिकार हो रहे है. स्कूल पूरी तरह से खुल चुके है. ऐसे में अभिभावकों की चिंता भी बढ़ गई है. लेकिन दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने साफ कर दिया है. स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा.  दिल्‍ली सरकार ने गाइडलाइन बनाई है कि अगर किसी शिक्षक या छात्र को कोविड पॉजिटिव पाया जाता है, तो हमें उस क्लास या विंग को बंद करके काम चलाएं. यानी डीडीएमए की बैठक में  सरकार स्कूलों में कोविद गाइडलाइन को सख्ती से पालन कराने पर विचार कर सकती है. 

बुधवार 20 अप्रैल को 11:00 बजे उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी. इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, मुख्य सचिव विजय देव के साथ राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल भी शामिल होंगे.

 

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