यूपी के शहरों को सेफ और स्मार्ट बनाने की कड़ी में अब गाजियाबाद में ट्रैफ़िक मैनेजमेंट को दुरुस्त किया जाएगा. जल्दी ही ये बदलाव होगा और गाजियाबाद के लोग लचर ट्रैफ़िक से निजात पा सकेंगे. यूपी सरकार ने गाजियाबाद की ट्रैफ़िक व्यवस्था में इंटेलीजेंट ट्रैफ़िक मैनेजमेंट सिस्टम (Intelligent Traffic Management System) के लिए 8575.71 लाख रुपए राशि स्वीकृत की है. यही नहीं 6 महीने में ये काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इससे गाजियाबाद की ट्रैफ़िक व्यवस्था पटरी पर आने की उम्मीद है. सेफ और स्मार्ट सिटी योजना के तहत ये बदलाव होगा.
गाजियाबाद के ट्रैफिक निपटने से लगाया जाएगा ITMS सिस्टम
गाजियाबाद में लचर ट्रैफ़िक व्यवस्था अक्सर लोगों को परेशान करती है. इसके लिए अब ग़ाज़ियाबाद को भी ITMS से लैस किया जाएगा. इसकी पूरी योजना तैयार कर की गयी है. शहर के लिए इंटेलीजेंट ट्रैफ़िक मैनेजमेंट सिस्टम(ITMS) के लिए 8575.71 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी गयी है. यही नहीं इसके लिए टाईम फ़्रम भी तय कर दिया गया है. अगले 6 माह में इसके लिए सभी काम पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद गाजियाबाद में अनियंत्रित वाहन और ट्रैफ़िक पटरी पर आने की उम्मीद है.
लोगों को ट्रैफिक जाम से मिलेगा निजात
ITMS के तहत CCTV समेत हाई डेफिनिशन कैमरा के जरिए मॉनिटरिंग होती है तो रेड लाइट पर रेड/ग्रीन लाइट की टाइमिंग ऑटोमैटिक तरीके से अपने आप ही सेट हो जाती है. यही नहीं रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन कैमरा के जरिए कमांड कंट्रोल रूम (command control room) में बैठकर ट्रैफिक पुलिस उन वाहन चालकों पर भी निगाह रख सकती है जो रेड लाइट जंप करते हैं. ये कैमरा ऐसे लोगों की इमेज कैप्चर करने के साथ ही वाहन के नंबर के आधार पर खुद ही चालान काट देता है. बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वाले चालकों के खिलाफ भी चालान इसके माध्यम से आसानी से किया जा सकता है.
यूपी सरकार ने बजट को दी मंजूरी
यूपी के प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग अमृत अभिजात के अनुसार 'केन्द्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत यूपी के अलीगढ़, आगरा, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी के अलावा नोएडा तथा राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत प्रदेश के शेष 6 नगर निगमों (अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा-वृन्दावन, मेरठ व शाहजहॉपुर) में आईटीएमएस परियोजनाएँ पहले से ही चल रही हैं. इसके बाद गाजियाबाद शहर के लिए आईटीएमएस परियोजना के लिए 8575.71 लाख रुपए की स्वीकृति मिलने से अब प्रदेश के सभी नगर निगम इस योजना से युक्त हो गये हैं' स्मार्ट सिटी मिशन डायरेक्टर धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि इससे आसानी से अनियंत्रित वाहन और ट्रैफिक नियंत्रित किया का सकेगा.