सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टीगेशन (सीबीआई) के नए डीजीपी का ऐलान हो गया है. कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद सीबीआई के नए डायरेक्टर होंगे. बतौर सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल दो साल का होगा. मोदी सरकार ने प्रवीण के नाम पर मुहर लगा दी है. वर्तमान सीबीआई निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल का दो साल का निर्धारित कार्यकाल 25 मई 2023 को समाप्त हो रहा है.
तीन नाम किए गए थे शॉर्टलिस्ट
सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग शनिवार को हुई थी. इसमें तीन नाम शॉर्टलिस्ट किए गए थे. इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, नेता विपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी शामिल थे. प्रवीण सूद के अलावा मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना और सीनियर आईपीएस ताज हासन का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया था.
आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्र हैं सूद
प्रवीण सूद कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. उन्हें तीन साल पहले राज्य का डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया था. वह हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं. सूद ने आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की है. उन्हें डीजीपी के पद से मई 2024 में सेवानिवृत्त होना था लेकिन अब उन्हें दो साल का कार्यकाल मिलेगा.
पुलिस पदक से सम्मानित किया गया
प्रवीण सूद 1999 में मॉरीशस में पुलिस सलाहकार भी रहे. 2004 से 2007 तक वो मैसूर शहर के पुलिस आयुक्त रहे. इसके बाद 2011 तक बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के रूप में काम किया. साल 1996 में सेवा में उत्कृष्टता के लिए उन्हें मुख्यमंत्री स्वर्ण पदक, 2002 में पुलिस पदक और 2011 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया. प्रवीण सूद 2013-14 में कर्नाटक पुलिस आवास निगम के प्रबंध निदेशक रहे. इसके साथ ही उन्होंने राज्य के गृह विभाग में प्रधान सचिव, राज्य रिजर्व पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और प्रशासन में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में भी काम किया.
कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने लगाए थे आरोप
प्रवीण सूद गत मार्च में तब सुर्खियों में आए थे जब कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने उनपर राज्य में भाजपा सरकार का साथ देने का आरोप लगाया था. शिवकुमार ने यह दावा करते हुए पुलिस महानिदेशक की गिरफ्तारी की भी मांग की थी. उन्होंने आरोप लगाया था सूद कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज कर रहे हैं. शिवकुमार ने कहा था कि सूद तीन साल से DGP हैं, मगर उनका काम बीजेपी कार्यकर्ता के समान है.
पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल
सीबीआई निदेशक का चयन एक समिति करती है, जिसमें प्रधानमंत्री, सीजेआई और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं. नियुक्ति दो साल के निश्चित कार्यकाल के लिए की जाती है, जबकि कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है.
डायरेक्टर को हटाने के लिए अपनाई जाती है यह प्रक्रिया
साल 1997 से पहले सीबीआई डायरेक्टर को सरकार अपनी मर्जी से कभी भी हटा सकती थी. लेकिन साल 1997 में विनीत नारायण मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकाल कम से कम दो साल का कर दिया. ताकि डायरेक्टर मुक्त होकर अपना काम कर सकें. सीबीआई के डायरेक्टर को हटाने के लिए पूरे मामले की जानकारी सेलेक्शन पैनल को भेजनी होती है. वहीं डायरेक्टर के तबादले की प्रक्रिया में सेलेक्शन कमेटी सीवीसी, होम सेक्रेटरी और सेक्रेटरी (कार्मिक) का होना भी जरूरी है.