केजरीवाल सरकार ने होली से पहले श्रमिकों को दिया तोहफा, 83 हजार निर्माण श्रमिकों को दी 41.90 करोड़ रुपये की सहायता राशि

केजरीवाल सरकार ने नवंबर में प्रदूषण के कारण निर्माण कार्य बंद होने पर दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड से रजिस्टर्ड 4.92 लाख श्रमिकों को 245 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की थी. अब रिन्यूअल प्रक्रिया पूरी होने के बाद 83 हज़ार श्रमिकों को 41.9 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है.

केजरीवाल सरकार ने 83 हजार निर्माण श्रमिकों को दी सहायता राशि
पंकज जैन
  • नई दिल्ली,
  • 17 मार्च 2022,
  • अपडेटेड 9:39 PM IST
  • प्रदूषण के कारण बंद थीं निर्माण गतिविधियां
  • 2 वर्किंग डे में श्रमिकों के खाते में पहुंच जाएगा पैसा

दिल्ली सरकार की तरफ से श्रमिकों के लिए गुड न्यूज है. केजरीवाल सरकार ने 83,183 निर्माण श्रमिकों के खातों में 5-5 हजार रुपये की अनुदान राशि भेजी है. श्रमिकों को रिन्यूअल प्रक्रिया पूरी न होने के कारण सहायता राशि नहीं मिल पाई थी. 

प्रदूषण के कारण बंद थीं निर्माण गतिविधियां
पिछले साल नवंबर में वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में निर्माण गतिविधियों को बंद कर दिया गया. जिससे निर्माण श्रमिकों की आजीविका के साधन बंद हो गए थे. इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने श्रमिकों को पांच-पांच हजार रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया था और इसके लिए 250 करोड़ रुपये जारी किए गए थे.
केजरीवाल सरकार ने नवंबर में प्रदूषण के कारण निर्माण कार्य बंद होने पर दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड से रजिस्टर्ड 4.92 लाख श्रमिकों को 245 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की थी. अब रिन्यूअल प्रक्रिया पूरी होने के बाद 83 हज़ार श्रमिकों को 41.9 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है.

2 वर्किंग डे में श्रमिकों के खाते में पहुंच जाएगा पैसा
ये सहायता राशि अगले 2 कार्य दिवसों में श्रमिकों के खातों में पहुंच जाएगी. निर्माण बोर्ड के साथ 24 नवंबर, 2021 से पहले पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों को ये सहायता राशि दी गई है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी. जिससे श्रमिकों की आजीविका प्रभावित हुई थी. दिल्ली सरकार तब भी उनके साथ खड़ी थी और अब भी उनके साथ खड़ी है. दिल्ली सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी.

8.5 लाख श्रमिक बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं
आगे उपमुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में लगभग 11 लाख निर्माण श्रमिक हैं, जिनमें से 8.5 लाख श्रमिक बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं. उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जिन श्रमिकों को बैंक खातों में समस्या होने या उसके अपडेट न होने के कारण सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई है, वह ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर निःशुल्क अपने बैंक खातों की डिटेल्स को संशोधित करवा सकते हैं. इसके अलावा जिनकी रिन्यूअल लंबित है वो भी अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करवाए. सरकार द्वारा अगले भुगतान चक्र में उनके खातों में सहायता राशि भेज दी जाएगी.


 

 

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