बिहार में शराबबंदी कानून को पूरी तरह लागू करने के लिए नीतीश सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. सरकार उन सभी उपायों को अपना रही है, जिससे शराबबंदी कानून सफल हो. शराब तस्करों पर नकेल कसा जा सके, साथ ही शराब की डिलिवरी और उसका निर्माण पूरी तरह बंद हो. इसके लिए उत्पाद विभाग ड्रोन की मदद लेकर शराब माफियाओं पर नजर रखेगा.
ड्रोन से निगरानी का 'ड्राई रन' सफल
इसी क्रम में मद्य निषेध विभाग ने दानापुर- गंगा से सटे दियारा इलाके में अवैध शराब निर्माण करने वालों पर नकेल कसने के लिए ड्रोन से निगरानी का ट्रायल किया. मद्य निषेध विभाग ने ड्रोन के जरिए शराब माफिया पर निगरानी रखने के लिए शनिवार को ड्रोन के ड्राई रन का सफलतापूर्वक आयोजन किया. विभाग ने जेपी सेतु के पास ड्रोन का ट्रायल किया. हवा में पक्षियों की तरह उड़ते ड्रोन को कंट्रोल के साथ एरिया मूविंग कराकर परीक्षण किया गया. तकनीकी दिक्कतों पर ध्यान देते हुए सभी ड्रोन को विभिन्न एयर एरिया में उड़ाया गया. सफलतापूर्वक हुए इस ड्राई रन के बाद विभाग को विश्वास है कि दियारा इलाके में अवैध रूप से चल रही भट्टियों पर कार्रवाई करने में ये प्रयोग साथ देगा.
पटना पुलिस को मिलेगी ड्रोन से मदद
ड्रोन के जरिए उस खास एरिया को चिह्नित किया जाएगा जहां शराब का निर्माण चल रहा है या फिर शराब को जमीन के नीचे दबाकर रखा गया है. ड्रोन परफेक्ट लोकेशन का इंडिकेशन पटना पुलिस को भेजेगा. पटना पुलिस मद्य निषेध विभाग की मदद से उन इलाकों में कार्रवाई करेगी. आने वाले दिनों में ड्रोन का प्रयोग सभी जिलों में किया जाएगा. ताकि पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू की जा सके.
होम डिलिवरी की भी होगी निगरानी
मद्य निषेध विभाग की प्लानिंग है कि ड्रोन को दियरा इलाके के अलावा शहरी और आबादी भरे इलाकों में भी भेजा जाएगा. जहां से शराब की होम डिलिवरी का पता लगाया जाएगा. इससे पहले ड्रोन को लेकर उत्पाद विभाग ने बयान जारी कर कहा था कि इसके लिए बकायदा प्राइवेट ड्रोन संचालकों से निविदा मांगी गई है. जैसे ही पुलिस और मद्य निषेध विभाग की ओर ड्रोन की मांग की जाएगी, विभाग उन्हें मुहैया कराएगा.
जंगल और पहाड़ी इलाकों पर भी होगी नजर
प्रशासन ड्रोन के जरिए दियरा के साथ-साथ पहाड़ी और जंगल से भरे इलाकों पर भी नजर रखेगा. शहरों के खास इलाकों के अलावा जंगल से भरे इलाकों में ड्रोन की तैनाती की जाएगी. शराबबंदी का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, इसके लिए 31 विधि परामर्शी की नियुक्ति भी हो चुकी है. उसके अलावा विभाग एंटी लीकर टास्क फोर्स को मजबूत कर चुका है, जिसमें हर जिलों में आठ-दस टॉस्क फोर्स काम कर रहे हैं. जिसमें होमगार्ड के जवान और लोकल खबरी शामिल हैं. सभी जिलों में उत्पाद और मद्य निषेध विभाग को साधन संपन्न बनाया जा रहा है.