मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार ने बड़ा फैसला किया है. एमपी सरकार अब जल्द ही खुद का विमान खरीदने वाली है. इसकी मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है. कैबिनेट की बैठक में इसके अलावे भी कई अहम फैसले लिए गए. आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सरकार अब तक किराए का विमान इस्तेमाल करती थी. लेकिन अब सरकार ने खुद का विमान खरीदने का फैसला किया है.
233 करोड़ रुपए में विमान खरीदेगी सरकार-
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मध्य प्रदेश की सरकार कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर से चैलेंजर 3500 जेट विमान 233 करोड़ रुपये में खरीदेगी. इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. अब तक सरकार किराए के जहाज से काम चला रही हैं और कई बार विमान नहीं मिलने की वजह से मुख्यमंत्री को दौरे में जाने में परेशानी होती है.
कांग्रेस ने उठाया सवाल-
कांग्रेस ने नए विमान खरीदी पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रह चुके केके मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके इस फैसले पर सवाल उठाया. उन्होंने लिखा कि एमपी सरकार अब फिर कनाडा की कंपनी से 235 करोड़ खर्च कर 'चैलेंजर-300' नया विमान खरीदेगी! कैबिनेट की मंज़ूरी. 2021 में दुर्घटनाग्रस्त विमान का बीमा क्लेम नहीं मिला, क्योंकि मंत्रालय में भारी भरकम अमले ने इसका बीमा ही नहीं करवाया था? दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं, 235 करोड़ का चूना जनता पर?
कैबिनेट में कई अहम फैसले-
वल्लभ भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में कई और भी महत्वपूर्ण फैसले किए गए. नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि PM एक्सीलेंस कॉलेज हर जिले में बनाए जा रहे हैं. 14 जुलाई को गृहमंत्री अमित शाह इंदौर आ रहे हैं. सभी जिलों में खुलने वाले पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ करेंगे. इसमें नई शिक्षा नीति के आधार पर विषय पढ़ाए जाएंगे, यहां पर होने वाली पढ़ाई रोजगार में मदद करने वाली होगी. भारत सरकार की तरफ से कॉलेज को 22 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जा रही है. बाकी राज्य सरकार देगी.
सिंचाई परियोजनाओं के लिए 9271 करोड़-
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि नेशनल ई-विधान प्रोजेक्ट के तहत एमपी विधानसभा को पेपर लेस किया जा रहा है. इस योजना की मंजूरी दी गई है. इसमें 23 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी. जिसमे 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी राशि राज्य देगी. इसके अलावा मध्य प्रदेश में सिंचाई के रकबे को बढ़ाने के लिए नर्मदा पर बनने वाली 7 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. जिसमें 9271 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.
(भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट)
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