मद्रास हाई कोर्ट ने रविवार को कहा कि एक गृहिणी के रूप में पत्नी का अपने पति की कमाई संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार है. उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि गृहिणी घरेलू कामकाज करके पारिवारिक संपत्ति के अधिग्रहण में भी योगदान देती हैं और इसलिए, अदालत ने कहा, वे संपत्ति में हिस्सेदारी की हकदार हैं.
क्या कहा अदालत ने
मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ के फैसले में कहा गया है कि हालांकि कोई भी कानून पत्नी या गृहिणी के इस योगदान को मान्यता नहीं देता है, लेकिन अदालत इसे मान्यता देती है. न्यायमूर्ति कृष्णन रामासामी ने कहा कि पत्नियां घरेलू कामकाज करके पारिवारिक संपत्तियों के अधिग्रहण में योगदान देती हैं, इससे उनके पति रोजगार कर पाते हैं. यह ऐसी वदह है जिसे न्यायालय विशेष रूप से संपत्तियों में अधिकार या स्वामित्व स्टैंड का फैसला करते समय ध्यान में रखेगा. पति या पत्नी के नाम पर और निश्चित रूप से, पति या पत्नी जो घर की देखभाल करते हैं और दशकों तक परिवार की देखभाल करते हैं, संपत्ति में हिस्सेदारी के हकदार हैं.
बराबर की हकदार हैं गृहिणी
अदालत ने आगे कहा, "अगर शादी के बाद, वह अपने पति और बच्चों की देखभाल के लिए खुद को समर्पित करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती है, तो यह एक मश्किल है, जिसके कारण आखिर में उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं बचता जिसे वह अपना कह सके."
अदालत ने माना कि यदि संयुक्त योगदान है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो पति और गृहिणी दोनों संपत्ति के समान विभाजन के हकदार हैं. न्यायमूर्ति कृष्णन रामासामी ने कहा, “कोई भी कानून न्यायाधीशों को पत्नी के अपने पति को संपत्ति खरीदने में मदद करने के लिए किए गए योगदान को मान्यता देने से नहीं रोकता है. मेरे विचार में, यदि संपत्ति का अधिग्रहण परिवार के कल्याण के लिए दोनों पति-पत्नी के संयुक्त योगदान (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) से किया जाता है, तो निश्चित रूप से, दोनों समान हिस्से के हकदार हैं."
यह था मामला
अदालत 2015 के एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जहां कंसाला अम्मल नाम की एक महिला ने अपने पति की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा किया था. जिसका उसके पति और उसके बच्चों ने विरोध किया था. जबकि एक स्थानीय अदालत ने उनकी अपील खारिज कर दी थी, उच्च न्यायालय ने माना कि कंसाला अम्मल संपत्ति में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी की हकदार थीं, भले ही वे मूल रूप से उनके पति के पास थीं.