करीब 70 जीरो वेस्ट कॉलोनी की लिस्ट जारी करने वाली एमसीडी, अब इस आंकड़े को 100 तक ले जाना चाहती है. जिसके लिए नगर निगम ने 'सहभागिता' योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यूनाइटेड रेजिडेंट्स ज्वाइंट एक्शन' (ऊर्जा) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. आपको बता दें कि ऊर्जा दिल्ली के करीब 2500 आरडब्ल्यूए का एक संघ है.
दिल्ली नगर निगम ने 'सहभागिता' योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए यूनाइटेड रेजिडेंट्स ज्वाइंट एक्शन' (ऊर्जा) के साथ एक समझौता किया है. इसमें कर संग्रह दक्षता बढ़ाने के लिए आरडब्ल्यूए की सक्रिय भागीदारी की परिकल्पना की गई है. इसक तहत ठोस कचरे के पृथक्करण, विकेंद्रीकरण, पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा. 'सहभागिता' योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिल्ली के लगभग 2500 आरडब्ल्यूए के संगठन 'यूनाइटेड रेजिडेंट्स ज्वाइंट एक्शन' (ऊर्जा ) के साथ एमसीडी काम करेगी.
विकास कार्यों पर खर्च होगी प्रोत्साहन राशि
सहभागिता योजना के तहत 90% इंकम टैक्स भरने वाले RWAs अपने इंकम टैक्स का 10%, जिसकी लिमिट 1 लाख रुपए है, डेवेलपमेंट कार्य के लिए कर सकते हैं. यह प्रोत्साहन राशि केवल संबंधित आरडब्ल्यूए को क्षेत्र में कम से कम 90% संपत्ति कर संग्रह करने की एवज में उपलब्ध होगी. साथ ही, क्षेत्र में विकासात्मक कार्य करने के लिए ही प्रोत्साहन राशि को खर्च किया जा सकता है.
इसके अलावा, भुगतान किए गए कर से 5% का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी उपलब्ध होगा, यदि संबंधित कॉलोनी में 100% कचरा अलग-अलग किया जाता है, कॉलोनी में गीले कचरे से 100 प्रतिशत कंपोस्ट बनता है और रिसायक्लेबल सूखे कचरे को 100 प्रतिशत रिसाय़कल किया जाता है और बचे हुए सूखे कचरे को फीसदी दिल्ली नगर निगम या उसकी अधिकृत एजेंसी को सौंप दिया जाता है.
समझौता ज्ञापन के तहत यूनाइटेड रेजिडेंट्स ज्वाइंट एक्शन' (ऊर्जा) क्षेत्र, आरडब्ल्यूए और उनके अधीन आवास इकाइयों की संख्या को सूचीबद्ध करने और निगम को उपलब्ध कराने के लिए स्वेच्छा से काम करेगी. साथ ही सोशल मीडिया आउटरीच और प्रचार गतिविधियों सहित योजना के व्यापक प्रसार के लिए अपने सभी संसाधनों को नियोजित करेगी.
बनेगी सहभागिता सेल
दिल्ली नगर निगम संबंधित आरडब्ल्यूए के फोलियो के तहत प्रोत्साहन राशि रखने के लिए एक एस्क्रो खाता बनाने और समयसीमा के साथ खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध होगा. दिल्ली नगर निगम एक सहभागिता सेल का गठन करेगा, जिसे संपत्ति कर विभाग के अधिकारियों द्वारा पूरे जोन में पात्र आरडबल्यूए की गतिविधियों का समन्वय करने और जोनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाएगा. ऊर्जा के प्रतिनिधि प्रयास का लाभ उठाने और आउटपुट को अधिकतम करने के लिए सहभागिता सेल के साथ मिलकर काम करेंगे.
(राम किंकर सिंह की रिपोर्ट)