प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) की अहम बैठक हुई. इसमें कृषि क्षेत्र से संबंधित 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इन योजनाओं के लिए कुल 14000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है. इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी. एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले बेहद अहम हैं. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी.
डिजिटल कृषि मिशन के लिए इतने करोड़ रुपए
केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि मोदी सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि कुल 2817 करोड़ रुपए के निवेश के साथ देश में डिजिटल कृषि मिशन स्थापित किया जाएगा. इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और हमें सफलता मिली है. उस आधार पर डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी.
कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1202 करोड़ रुपए
केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव (Union Minister Ashwani Vaishnav) ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य, पोषण के फसल विज्ञान के लिए समर्पित 3 हजार 979 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है. उन्होंने बताया कि सरकार ने टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य के लिए 1702 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है. इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने बागवानी क्षेत्र के टिकाऊ विकास के लिए 860 करोड़ रुपए की एक और योजना को भी स्वीकृति दी है. वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1202 करोड़ रुपए और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूती देने के लिए 1115 करोड़ रुपए की योजना को भी मंजूरी दी है.
किसानों को दिए ये तोहफे
1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य, पोषण के फसल विज्ञान के लिए 3 979 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी.
2. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है.
3. कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1202 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं.
4. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है.
5. कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त करने के लिए 2292 करोड़ रुपए के प्रावधान वाले कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई.
6. सरकार ने टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य के लिए 1702 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी.
7. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूती देने के लिए 1115 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई.
केंद्रीय कैबिनेट ने इन फैसलों को भी दी मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. यह इकाई 3300 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी. इसकी क्षमता प्रतिदिन 60 लाख चिप होगी. इसके अलावा मुंबई और इंदौर के बीच सबसे छोटी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कैबिनेट की बैठक में 309 किलोमीटर लंबी नई लाइन परियोजना को मंजूरी दी गई. यह नई लाइन महाराष्ट्र के दो जिलों और मध्य प्रदेश के चार जिलों से गुजरते हुए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के असंबद्ध क्षेत्रों को भी जोड़ेगी. परियोजना की कुल लागत 18036 करोड़ रुपए है. इसे 2028-29 तक पूरा किया जाएगा.