लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई. करीब तीन महीने बाद मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में हुई बैठक की अध्यक्षता सीएम नीतीश कुमार ने की. इस बैठक में कुल 25 एजेंडा पर मुहर लगी. इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत सभी मंत्री मौजूद रहे.
दिया जाएगा दैनिक बेरोजगारी भत्ता
इस बैठक में निर्णय लिया गया कि बिहार के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. मनरेगा के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है. बेरोजगारी का आवेदन देने के बाद आवेदक को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार रोजगार मांगने वाले को मांग तिथि से तय सीमा के भीतर दैनिक बेरोजगारी भत्ता देगी.
कॉन्टेंजेंसी फंड में किया इजाफा
बिहार की एनडीए सरकार ने सूबे की कॉन्टेंजेंसी फंड में भी इजाफा किया है. राज्य सरकार के एजेंडा पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगाई है. 2024-25 में 30 मार्च 2025 तक के लिए अस्थाई रूप से 350 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 हजार करोड़ रुपए करने के फैसले पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है. बिहार वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार की ओर से 48 हजार 498 करोड़ रुपए के बाजार ऋण समेत कुल 54 हजार 298 करोड़ रुपए के ऋण उगाही की स्वीकृति दी गई है.
मकान किराया भत्ता दर में किया इजाफा
नीतीश कैबिनेट ने राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर मकान किराया भत्ता दर में बदलाव किया है. इसके बाद कर्मियों के हाउस अलाउंस में एक से चार फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है. पटना जैसे Y श्रेणी के शहर में हाउस अलाउंस 16 से बढ़ाकर 20%, जेड श्रेणी के शहर जैसे बिहार शरीफ, नवादा, बेतिया, मोतिहारी जैसे जिला हेडक्वार्टर में हाउस अलाउंस 7.5 फीसदी से इजाफा कर 10 फीसदी किया गया है.
अवर्गितकृत शहर जैसे सबडिविजन छोटे टाउन का मकान किराया भत्ता 6 फीसदी से बढ़कर 7.5 फीसदी किया गया है. ग्रामीण क्षेत्र का हाउस अलाउंस को 4 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी किया गया है. कैबिनेट का फैसला महादलित दलित, अल्पसंख्यक, अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के लिए 774 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. कुल 30 हजार कर्मियों के लिए फंड जारी किए गए हैं. तालीम मरकज के 10 हजार पद और शिक्षक सेवक के 20 हजार पद पर तैनात को राशि मिलेगी.
(शशि भूषण कुमार की रिपोर्ट)