स्मार्ट सिटी की ओर नोएडा का एक और कदम.. इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम चालू, तुरंत पकड़े जाएंगे नियम तोड़ने वाले

नोएडा प्राधिकरण की ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से निगरानी को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई गई महत्वकांक्षी परियोजना पूरी हो गई है. इसकी जानकारी नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने ट्वीट कर दी है.  रितु माहेश्वरी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम (Intelligent Traffic system) चालू होने के साथ 1065 सीसीटीवी कैमरों की मदद से नोएडा के 84 क्रॉसिंग पर नजर रखी जा रही है, जिससे नोएडा और सुरक्षित और स्मार्ट सिटी बन गया है.

1,065 सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है नजर

नोएडा प्राधिकरण ने ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों निजात दिलाने के लिए 84 चौराहों पर 1,065 सीसीटीवी कैमरों की मदद से नजर रखने के लिये महत्वाकांक्षी परियोजना बनाई थी. इसके लिए 88.4 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया था. एक निजी एजेंसी को इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने का काम सौंपा था, इसका कमांड और कंट्रोल रूम सेंटर सेक्टर 94 में बनाया गया था. इस कंट्रोल रूम से चौबीसों घंटे पुलिसकर्मियों द्वारा निगरानी की जा रही है.

क्या है परियोजना?

इस परियोजना के तहत 40 व्यस्त क्रॉसिंग पर एक अनुकूल ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है. 18 स्थानों पर स्पीड डिटेक्शन सिस्टम और शहर में 22 प्वाइंट पर ट्रैफिक एडवाइजरी और अलर्ट प्रसारित करने के लिए वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड लगाए गये हैं. इसके अलावा, इसमें ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान सिस्टम, लाल बत्ती उल्लंघन पहचान प्रणाली, निगरानी कैमरे और सार्वजनिक घोषणा प्रणाली भी शामिल है. इन सिस्टम को रणनीतिक रूप से मेन एंट्री प्वाइंट और एग्जिट प्वाइंट और हाई स्पीड वाले प्वाइंट्स पर लगाया गया है.

वाहनों की चोरी में आएगी कमी

नोएडा अथॉरिटी के एससी मिश्रा का कहना है, “स्पीड कम करने, ट्रैफिक की स्थिति में सुधार और सुरक्षा कवर बढ़ाने के अलावा, परियोजना के तहत उपलब्ध सुविधाओं से वाहनों की चोरी में भी कमी आएगी.  नंबर प्लेट रिकग्निशन, सिस्टम पुलिस कंट्रोल रूम (PCR) को चोरी के वाहन की लोकेशन के बारे में अलर्ट करेगा."

अधिकारियों ने आगे कहा कि इस प्रणाली को ई-चालान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा जिसके माध्यम से यातायात उल्लंघनकर्ताओं की पहचान की जाएगी और नियम तोड़ने के कुछ ही मिनटों के भीतर उन्हें दंडित किया जाएगा.एजेंसी इसे स्थापित करने के बाद अब पांच साल की अवधि के लिए सिस्टम का संचालन और रखरखाव भी करेगी.