केंद्र सरकार ने एक जवाब में लोकसभा को बताया कि पिछले छह वर्षों में देश में 20 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किए गए हैं.बिजली और नवीन एवम् नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने लोकसभा में अपने एक जवाब में कहा,“सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के ई-वाहन4 पोर्टल के अनुसार, 31.01.2023 तक देश में 20,40,624 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं.”इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के संदर्भ में, यह आंकड़ा 2018 में पंजीकृत 16,943 वाहनों से बढ़कर 2019 में 30,063 वाहन हो गया है.
कब कितने वाहनों का हुआ रजिस्ट्रेशन
जबकि साल 2020 में, इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या थोड़ी कम होकर 28,936 हो गई. पंजीकृत इलेक्ट्रिक दो वाहन 2021 में बढ़कर 1,55,422 हो गए, जो 2022 में बढ़कर 6,28,670 वाहन हो गए. 31 जनवरी 2023 तक 57,447 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ था. 30 जनवरी 2023 तक छह वर्षों में देश में कुल 9,17,481 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किए गए.तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के संबंध में 2018 में 1,08,351 वाहन पंजीकृत किए गए थे जो 2019 में बढ़कर 1,31,453 वाहन हो गए. साल 2020 में पंजीकृत वाहनों की संख्या घटकर 88,239 हो गई जो 2021 में फिर से बढ़कर 1,53,718 हो गई. साल 2022 में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़कर 3,38,608 वाहन हो गई.
31 जनवरी 2023 तक, 30,022 तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किए गए थे. 30 जनवरी 2023 तक छह वर्षों में देश में कुल 8,50,391 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किए गए. सिंह ने अपने जवाब में कहा कि आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश वाहन में माइग्रेट करने की प्रक्रिया में हैं और प्रस्तुत डेटा केवल आंशिक है, जैसा कि वाहन डेटाबेस में उपलब्ध है.
नहीं पड़ेगी किसी लाइसेंस की जरूरत
इसके अलावा, तेलंगाना और लक्षद्वीप के डेटा ऑनलाइन वाहन डेटाबेस में उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए प्रदान नहीं किए गए हैं. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल के बारे में सिंह ने कहा कि बिजली मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि चार्जिंग स्टेशनों के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी चार्ज करने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है.
शुरू किया अभियान
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और नीति आयोग के सहयोग से 19 फरवरी 2021 को एक राष्ट्रव्यापी "Go Electric" अभियान शुरू किया गया था ताकि आम जनता को इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों के बारे में शिक्षित किया जा सके.मंत्री ने अपने जवाब में कहा,“सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (पीसीएस) की स्थापना के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा नौ प्रमुख शहरों की कार्य योजना तैयार की गई है. प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, 2030 तक इन शहरों में कुल 46,397 पीसीएस को लक्षित किया जा रहा है."
इसके अलावा केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से परिवर्तनकारी गतिशीलता पर भारत सरकार की पहल में शामिल होने और अपने आधिकारिक वाहनों के बेड़े को वर्तमान पेट्रोल या डीजल वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का अनुरोध किया गया है.