राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Assembly) में बुधवार को वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) ने कई घोषणाएं की. सीएम ने नई भर्तियों को लेकर भी जानकारी दी. बजट से पहले जो घोषणाएं की गई थीं,उनको लेकर भी जानकारी दी.
शिक्षा और रोजगार के मिलेंगे अवसर
मुख्यमंत्री ने नवगठित जिलों में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की घोषणा की, जिससे युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे. उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों में भर्तियों का भी ऐलान किया. वन विभाग में 1750 पद, पटवारी के 4000 पद, स्कूल शिक्षकों के 10000 पद और पुलिस विभाग में 10000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. प्रदेश में पहली निजी और असंगठित क्षेत्र में पहली नौकरी पर राजस्थान सरकार की तरफ से युवाओं को 10000 रुपए की सहायता मिलेगी. प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सहायता योजना शुरू की जाएगी. इसके तहत 10000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी.
सड़कें होंगी चकाचक
शहरी क्षेत्रों में भवन निर्माण की अनुमति अब स्थानीय स्तर पर जारी की जाएगी, जिससे आमजन को राहत मिलेगी. प्रदेश की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से कार्य कराए जाएंगे. मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी. सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तीन प्रमुख हाईवे को जीरो एक्सीडेंट जोन बनाया जाएगा. इन हाईवे के समीप पांच स्थानों पर बड़े वाहन चालकों के लिए विश्राम स्थलों की स्थापना की जाएगी.
बीपीएल परिवारों का रखा जाएगा ध्यान
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बिजली आपूर्ति को बेहतर करने के लिए विभिन्न क्षमताओं के जीएसएस स्थापित करने की घोषणा की. समर कंटीजेंसी प्लान के तहत जिला कलेक्टरों को एक-एक करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा. गरीबी मुक्त ग्राम योजना के तहत 5000 गांवों को शामिल किया जाएगा. इस योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. बीपीएल परिवारों को मजबूत करने के लिए सरकार विशेष सुविधाएं प्रदान करेगी. मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार में हुए कामों की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की भी घोषणा की.
जल संकट होगा दूर
प्रदेश में जल संकट को दूर करने के लिए 25000 नए हैंडपंप लगाए जाएंगे. दिव्यांगजनों के लिए 2500 स्कूटी वितरित की जाएंगी. राज्य की कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग में 10000 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके अलावा, पुलिस के लिए 400 अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे. प्रदेश में प्रशासनिक सुधारों को लेकर कार्मिक विभाग के अधीन मंत्रालयिक कर्मियों के लिए नया निदेशालय बनाया जाएगा. साथ ही 25 नई नगर पालिकाओं के गठन की भी घोषणा की गई है.
आवासीय विद्यालय स्थापित करने की घोषणा
मुख्यमंत्री ने सीकर की तर्ज पर बाड़मेर में एक नया आवासीय विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की. प्रवासी भेड़ पालकों के लिए राजसमंद में निष्क्रमणीय आवासीय विद्यालय खोला जाएगा. चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अधीन थैलेसीमिया इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा. इसके अलावा आठ मेडिकल कॉलेज और ग्यारह अन्य अस्पतालों में स्तनपान चिकित्सा इकाइयों की स्थापना की जाएगी. जयपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से ऑफिस कंपलेक्स बनाया जाएगा. प्रदेश के विभिन्न जिलों में मिनी सचिवालय की स्थापना होगी. शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे.
(शरत कुमार की रिपोर्ट)