राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को छोटे और सीमांत किसानों के फायदे के लिए कई वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी है. राजस्थान संरक्षित कृषि मिशन (Rajasthan Protected Farming Mission) के तहत मुख्यमंत्री ने पॉलीहाउस, शेड नेट हाउस, टनल और प्लास्टिक मल्चिंग के लिए किसानों को 158.96 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है.
कितनी मिलेगी सब्सिडी?
दरअसल, इस प्रस्ताव में शेड नेट और ग्रीनहाउस के लिए न्यूनतम 85 प्रतिशत सब्सिडी और मल्चिंग और टनल के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदानकी जाएगी. गहलोत ने राजस्थान फसल संरक्षण योजना के तहत अगले दो साल में 1.25 करोड़ मीटर बाड़ लगाने के लिए किसानों को 125 करोड़ रुपये के अनुदान को भी मंजूरी दी है.
किसे मिलेगा फायदा?
योजना के प्रावधान के अनुसार, अगर किसान के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि है, तो 400 मीटर तक की बाड़ लगाने की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40,000 रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे.
मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में 2500 किसानों के लिए कम लागत वाली प्याज स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाने के लिए 15.05 करोड़ रुपये प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इन स्ट्रक्चर को बनाने की अनुमानित लागत 1.75 लाख रुपये प्रति यूनिट है. इसमें किसानों को अधिकतम 87,500 रुपये तक की 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी.