मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने महिलाओं के हक में बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. अब सूबे में सरकारी नौकरियों की भर्ती में महिलाओं के लिए 35 फीसदी सीटें आरक्षित रहेंगी.
मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम में बदलाव-
सरकारी नौकरियों में इस आदेश के बाद महिलाओं के लिए सीटें फिक्स हुई हैं. इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1997 में बदलाव किया गया है. सरकार का ये फैसला वन विभाग में लागू नहीं होगा. इसके अलावा सभी विभागों में इसे लागू किया जाएगा और महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा.
पुलिस विभाग में पहले से ही 30 फीसदी आरक्षण-
मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 फीसदी आरक्षण लागू किया है. आपको बता दें कि पुलिस विभाग में पहले ही 30 फीसदी महिलाओं की भर्ती होती थी. जो अब बढ़कर 35 फीसदी हो जाएगी. इसके अलावा बाकी विभागों में भी महिलाओं के लिए 35 फीसदी सरकारी नौकरियां आरक्षित होंगी.
महिलाओं को मिलते है 1500 रुपए हर महीने-
शिवराज सिंह चौहान की सरकार महिलाओं के लिए लगातार काम कर रही है. पहले सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी. जिसके तहत सरकार महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देती है. सीएम शिवराज ने ये भी कहा था कि आगे चलकर इस रकम को 3000 रुपए तक हो सकती है.
सूबे में होने वाले हैं चुनाव-
मध्य प्रदेश में विधासनभा चुनाव होने वाला है. इससे पहले बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए तमाम योजनाओं की घोषणा कर चुकी है. उधर, कांग्रेस ने भी वचन पत्र जारी किया है. इसमें महिलाओं को प्रमुखता दी गई है. सूबे में 2.6 करोड़ से अधिक महिला वोटर्स हैं.
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